खोज

मनोज पराजुली | कार्त्तिक ८, काठमाडौँ । हेलो सरकारमा प्राप्त हुने गुनासा सम्बोधन गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय चुकेको पाइएको छ । 

हालसम्म ८९ हजार ७ सय १० गुनासो दर्ता

हेलो सरकार संचालनमा आएदेखि हालसम्म ८९ हजार ७ सय १० गुनासो दर्ता भएको  हेलो सरकार युनिटका प्रमुख समेत रहेका उपसचिव प्रद्युम्नराज उपाध्यायले जानकारी दिए। दर्ता भएका गुनासाहरु मध्ये ६२ हजार ६० गुनासा सम्बोधन भएको र १७ हजार ६ सय ५० फर्च्यौट हुन बाँकि रहेको उपाध्यायले बताए । हेलो सरकारमा ११ महिनाको अवधिमा कुल कुल ११ हजार ८ सय २१ गुनासा दर्ता भएपनि कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गर्दा गुनासोको संख्या १५ हजार ६ सय ४४ पुगेको उप्पध्याले जानकारी दिए । जसमध्ये २ हजार ४ सय २७ वटा गुनासा फर्छ्यौट भएका छन् भने १३ हजार २ सय १५ गुनासाको अझै सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । यो तथांकलाई हेर्दा हेलो सरकारमा आएका जम्मा १६ प्रतिशत मात्र गुनासाका सुनुवाई भएको उपसचिव उपाध्यायले बताए । यी गुनासाहरुलाई उच्च प्राथमिकता,प्राथमिकता र साधारणमा गरि वर्गीकरण गरि सम्बोधनको लागि सम्बंधित निकायमा पठाउने गरेको उनले बताए । जस अनुरुप उच्च प्राथमिकतामा ३१ सय २८, प्राथमिकतामा ११  सय ६३  र साधारणमा ७५ सय  ३० गुनासा परेका छन् । हेलो सरकार युनिटले गएको मङ्सिर १३ देखि नयाँ वेब पोर्टल सुरु गरेको थियो । 

सबैभन्दा बढी गुनासा ट्वीटर मार्फत

हेलो सरकारमा प्राप्त भएका मध्ये सबैभन्दा बढी गुनासा ट्वीटर मार्फत आएको हेलो सरकार युनिटका प्रमुख उपाध्यायले बताए। ट्वीटर मार्फत ६ हजार १ सय ८,  इमेलबाट २ हजार ५, टेलिफोनबाट १७ सय ९१, फेसबुकबाट १ हजार ३५ र अन्य माध्यमबाट ८ सय ८२ गरि कुल ११ हजार ८ सय २१ गुनासा प्राप्त भएको उनले बताए । 

गुनासा संबोधन गर्नेमा नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरण अगाडी 

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासा संबोधन गर्नेमा सबैभन्दा अगाडी नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) देखिएको छ । हेलो सरकारमा २ सय ६२ वटा गुनासा प्राप्त भएका मध्ये १ सय ४९ वटा गुनासा सम्बोधन गरि ५७ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुनासा सम्बोधन गर्नेमा दोश्रोमा देखिएको छ जस अन्तर्गत कुल ३ सय ५३ वटा गुनासा दर्ता भएकोमा १ सय ७२ वटा सम्बोधन गरि ४९ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको छ । 

गुनासा सुनुवाईमा सबै मन्त्रालय फेल 

जनताको गुनासो सम्बोधनका हिसाबले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मात्र पास भएको छ । यस मन्त्रालय अन्तर्गत प्राप्त भएका कुल ४ सय ४१ गुनासा मध्ये १ सय ५४ वटा सम्बोधन भई ३५ प्रतिशत प्रगति हँसिल गरेको छ। यो  मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रलायहरु जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न चुकेको पाइएको छ । रक्षा मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २५ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २३ प्रतिशत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २३ प्रतिशत मात्रै जनताका गुनासो सम्बोधन गरेका छन् । सबैभन्दा काम गुनासो सम्बोधन गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ जसले जम्मा ५ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन गरेको छ त्यस्तै गरि खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जम्मा ७ प्रतिशत मात्र गुनासो सम्बोधन गरेका छन् ।

हेलो सरकार संचालनको ८ वर्ष 

जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नका लागि संचालनमा ल्याइएको हेलो सरकार संचालनको नवौं वर्ष पुग्न लागेको छ । २०६८ कात्तिक १७ गतेदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सर्वसधारणका गुनासो सम्बोधन गर्न हेलो सरकारको सेवा शुरु गरेका थिए । हेलो सरकारमा आएका गुनासोलाई उच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता र साधारण गरी तीन किसिमले वर्गीकरण गरी सम्बोधन गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणले हेलो सरकारमा विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, प्रशासनिक काममा ठिलासुस्ती  भएको लगायतका गुनासो टिपाउने गरेका छन् । सर्वसाधारणले ११११ नम्बर डायल गरी आफ्नो गुनासो टिपाउने र कर्मचारीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएर गुनासो सम्बोधन हुँदै आएको छ। हेलो सरकारले टेलिफोनसहित फेसबुक, ट्वीटर, इमेल, फ्याक्सबाट समेत गुनासो लिंदै आएको छ ।

हेलो सरकारका आगामी योजना 

हेलो सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको ४ वर्षको अवधिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलाय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रलाय लगायतले गुनासा सुन्नमा वास्ता नगरेको उनले अनुभव सुनाए ।  तर नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतले गुनासो सुन्नमा विशेष चासो दिने गरेको उनको भनाई छ । हेलो सरकारले आगामी दिनमा कल सेन्टरलाई प्रविधि र जनशक्ति थप गर्दै लैजाने र सुनासो सुन्ने वेब प्रोटल थप अपग्रेड गर्ने योजना रहेको उनले बताए । साथै सम्बन्धित निकायका गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरि आगामी योजना बनाइएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याउन लागेको नागरिक मोबाइल एपमा पनि जनताको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । सरकारी कार्यालयलाई सामाजिक संजालमा क्रियाशील बनाउने प्रयत्न जारि रहेको उपसचिव उपाध्यायले बताए ।