९ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

छठ पछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने

१२ कार्तिक २०७५, सोमबार १२:३९

कात्तिक १२, काठमाडौँ | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता एवम् संसदिय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले संविधान संसोधन हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग संवोधन नगरे छठ लगतै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन । 

आज संवाद चौतारीले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेता कर्णले संविधान संसोधन गर्ने सहमति पश्चात मात्रै आफ्नो पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको तर हाल सम्म पनि त्यस तर्फ सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले छठ लगतै पार्टीको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने निर्णय गरिने जानकारी दिए । 


अन्तरसंवादमा बोल्दै कर्णले प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएर देश टुक्राउन खोजको नभई संविधानको धारालाई नै टेकेर त्यसो गरिएको जिकिर गरे । उनले भने, “प्रदेश नम्बर २ सरकारले मात्र होइन यस्ता ऐन अव हरेक प्रदेशले ल्याउनु पर्छ” । संघियता नरुचाउनेहरुले प्रदेश नम्बर २ सरकारले ल्याएको ऐनलाई विरोध गरेर संघियतालाई नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको समेत उनले आरोप लगाए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सरकारी निर्णयको स्वागत ठगीको अभियोगमा पक्राउ उत्तरपूर्वी पाकिस्तानमा आक्रमण, पाँच जना प्रहरीको मृत्यु राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट कोरला नाका सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई रोजगारी नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ जेन्जी आन्दोलनका शहिदः भ्रष्टाचार अन्त्यको भएको देख्ने छत्रमानको सपना बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ : रवि लामिछाने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बुधबार बस्ने मन्त्रीद्वयद्वारा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय निरीक्षण ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ : ट्रम्प काठमाडौँको तापक्रम आज यस वर्षकै कम नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ : नेता पौडेल दुई नाबालकसहित ११ कैदीबन्दी पक्राउ मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा