खोज

भीष्मराज ओझा | मङ्सिर ९, काठमाडौँ (रासस) | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति १४१ सदस्यीय हुने भएको छ । 

काङ्ग्रेसले पार्टीको विधानलाई नेपालको संविधानले गरेका नयाँ व्यवस्था सङ्घीयताका आधारमा राज्य पुनःसंरचना, सङ्घीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको पुनःसंरचना, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ । 

सोहीअनुसार पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समितिको लिखित प्रतिवेदनसहित संशोधनका लागि प्रस्तावित विधानको मस्यौदा आज केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गर्नुभयो । मस्यौदा प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरी पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गरिनेछ । महासमिति बैठक यही मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । महासमिति बैठकले पारित गरेसँगै पार्टीको संशोधित विधान लागू हुनेछ । 

तश्वीरमा: नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको नेका केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक । तस्वीर: रोशन सापकोटा, रासस

प्रस्तुत मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रक्रिया हालको विधानअनुसार नै रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसमितिको सङ्ख्या भने बढाएर १४१ हुने प्रावधान राखिएको समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दा केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । 

हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको काङ्ग्रेसमा एक सभापति एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने तथा एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने व्यवस्था छ । 

आठ तहका संरचना हुने 

काङ्ग्रेसले पार्टीका संरचनालाई टोलस्तरदेखि केन्द्रसम्म आठ तहका हुने गरी विधान मस्यौदा तयार गरेको छ । समितिले मूल मस्यौदा प्रतिवेदनसँगै समिति सदस्यका फरकमतलाई पनि समावेश गरी बैठकमा पेश गरिएको छ । मस्यौदामा सबैभन्दा मुनि टोलस्तरमा पार्टीको कार्यसमिति हुनेछ । पाँचसय देखि एक हजार ५०० जनसङ्ख्या बसोबास रहेको बस्तीमा गाउँटोल कार्यसमिति रहनेछ । त्यसभन्दा माथि वडासमिति, त्यसपछि क्रमशः स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतितिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा पार्टीका संरचना हुनेछन् । 

विधानको प्रस्तावनामा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमबारे उल्लेख गर्ने, पार्टीको सदस्यता सरल तथा सहज रूपले वितरण गर्ने प्रबन्ध गरी व्यस्थित गर्ने उल्लेख छ । टोलदेखि केन्दसम्मका आठ तहका अधिवेशन र महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति र प्रदेश महासमिति गठन हुने व्यवस्थाका साथै सबै तहमा आवधिक सम्मेलन गरी सङ्गठनलाई सुसङ्गठित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

काङ्ग्रेसको गत वैशाख १६ गतेको बैठकले विधान संशोधन गर्न महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मुलुकभर १२ स्थानमा पार्टीका सरोकारवाला सबै निकाय र व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । विभिन्न छलफल मार्फत सुझाव सङ्कलन गरी शनिबार मात्रै मस्यौदा पारित गरेको समिति प्रवक्ता लेखकले जानकारी दिनुभयो । 

आधुनिक र समावेशी हुने 

काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधान संशोधनपछि काङ्ग्रेस आधुनिक, पूर्ण समावेशी र प्रभावशाली दलका रूपमा स्थापित हुने बताउनुभयो । 

पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टीको सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न तहमा अधिवेशन र महधिवेशनमा प्रतिनिधिको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय निर्वाचन समिति, लेखा समिति, अनुशासन समिति थप परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो । पार्टीका केन्द्रीय विभाग, भातृ सङ्घ एवं शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिसम्बन्धी विषयलाई परिमार्जन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई मस्यौदा अध्ययनका लागि तीन दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आवश्यक अध्ययनपछि आगामी भदौ १३ गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले मस्यौदा पारित गर्र्नेछ । 

बैठकले पार्टीका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकार र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदार गिरी, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईंका पिता वीरेन्द्र प्रसार्इं, तुलसीराम बुढाथोकी (दाङ) र सीए सीता भण्डारी (गुल्मी) को निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।