खोज

राजु विश्वकर्मा | पुस १७, लहान | प्रदेश २ को स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के हुने भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ । 

प्रदेशसभा सांसद र दलका नेताहरु मात्रै नभई जनस्तरसम्म पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर तर्क वितर्क गर्न थालिएको छ । 

प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन प्रदेश २ सरकारले कात्तिक ११ गते डा हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगसमेत गठन गरेको छ । आयोगले जनस्तरबाटै सुझाब सङ्कलन गर्न थालेपछि यो विषयले थप ब्यापकता पाएको हो । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रदेश २ सरकारले जनताको भावना बुझ्न आयोग गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको हो । 

प्रदेश २ को सत्तारुढ सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपासँग सामान्य बहुमत अर्थात ५४ जना सांसद मात्र छ । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३२ र नेपाली काँग्रेसका १९ सांसद छन् । अब काँग्रेस वा नेकपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म सत्तारुढ दलले दुई तिहाइ पु¥याउन नसक्ने स्थिति छ । तर, प्रदेशको नाममा सत्तारुढ र विपक्षीको भिन्न भिन्न मत देखिएको छ । फोरम र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा र काँग्रेस यो नाम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । 

अहिले रहेको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना बढी छ । शुरुमा वीरगञ्जमा राजधानी राख्न माग गर्दै आन्दोलन गरिएको भए पनि अहिले जनकपुर नै कायम राख्नुपर्ने मत प्रदेशका अधिकाँश जिल्लावासीबाट व्यक्त हुन थालेको छ । 

विपक्षी नेकपाले मिथिला वा जनक तथा काँग्रेसले मिथिला वा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सत्तासीन फोरम नेपाल र राजपाले मधेश प्रदेश हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । 

प्रदेश २ सरकारद्वारा गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले केही दिनअघि सप्तरी र सिरहामा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा अधिकाँश सहभागीले धार्मिक, साँस्कृतिक, पौराणिक, भौगोलिक तथा भौतिक संरचनाका हिसाबले प्रदेशको राजधानी ‘जनकपुर’ उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । तर, प्रदेशको नाममा भने फरक फरक धारणा आए । 

मधेशवादी दल निकटका सहभागीहरुले प्रदेश २ को नाम मध्य–मधेश, मधेश राख्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । नेकपा र काँग्रेस निकटकाले राजर्षि जनक, जानकी तथा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुने बताए । 

“मधेश आन्दोलन मधेश प्रदेशकै लागि भएको थियो,” सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादवले भन्नुभयो – “आन्दोलनको मर्म बिर्सेर भावनामा बग्ने बेला छैन । विना शर्त मधेश प्रदेशका लागि एक भएर लाग्नु पर्छ ।” 

राजपा पनि मधेशकै पक्षमा देखिएका छन् । राजपा सप्तरी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सतिश कुमार सिंहले मधेश शब्दलाई आफूहरु नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुहुन्छ । “यत्रो लामो समय आन्दोलन भयो, धेरै जनताले बलिदानी दिए, त्यसलाई कसरी खेर जान दिने ?” उहाँले भन्नुभयो – “त्यसैले मधेश शब्दबाट प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ ।” 

सत्तासीन दलहरुले ‘मधेश’ शब्द राख्नुपर्ने बताइरहँदा विपक्षी नेकपा यो शब्द स्वीकार्न तयार छैन । प्राचीन युगदेखि रहँदै आएको मिथिलाको इतिहासलाई कुनै पनि हालतमा मेटाउन नदिने पक्षमा नेकपा उभिएको देखिन्छ । 

“कुनै हालतमा मधेश स्वीकार्दैनौं,” नेकपाका प्रदेश अध्यक्ष छेदी रजकले भन्नुभयो – “मिथिलाको इतिहास त्रेतायुगदेखि छ, मधेशको इतिहास छैन ।” 

प्रदेशको नाम मिथिला र भाषा मैथिली हुनुपर्ने तर्क उहाँको छ । यो नाममा सहमति नभए मिथिला, भोजपुरा, जानकी या जनक प्रदेशबाट नामकरण गर्न सकिन्छ । 

“‘मधेश’ कसरी मान्ने, कुन आधारमा मान्ने ?,” काँग्रेस नेता राधाकान्त देवले भन्नुुभयो – “सत्तारुढ दलले आन्दोलन गरेकै आधारमा मधेश शब्दबाट प्रदेशको नामकरण गर्न खोजिए गलत हुुन्छ ।” प्रदेश २ मा धार्मिक आस्था बोकेका व्यक्तिहरु बहुसङ्ख्यक भएकाले मिथिला–भोजपुरा प्रदेश बनाउन सकिने उहाँको सुझाव छ । 

प्रदेश २ मा पर्ने आठ जिल्लामा मात्रै मधेश आन्दोलन सीमित नभएको बताउँदै नेकपाका अर्का नेता भगवती यादवले भन्नुभयो – “आन्दोलन गर्दा समग्र मधेश एक प्रदेश माग्ने अनि अहिले आठ जिल्लालाई मात्रै मधेश भन्ने ?” उहाँको विचारमा भाषा मैथिली बनाउन आवश्यक छ । तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु भने नेकपा र काँग्रेस सहमतिमा आउने दाबी गर्छन् । मधेशमा आन्दोलन गरेपछि यो प्रदेश प्राप्त भएको दाबी गर्दै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश मुख्य सचिव शम्भु झा नेकपा र काँग्रेससँग यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

काँग्रेससँग धेरै पटक छलफल भइसकेको र नेकपासँग पनि छलफल गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारद्वारा गठित संवाद तथा सुझाव समितिका संयोजक डा हरिवंश झाले 

आठै जिल्लामा पुगेर राजनीतिक दल, क्षेत्र र स्थानीय जनतासँग छलफल गरी आएका सुझावकै आधारमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिने बताउनुहुन्छ । 

प्रदेशको नामकरण र राजधानीको निर्णय गर्न ढिलाइ भइसकेकाले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति कायम गरी नाम र राजधानी टुङ्गयाउनुपर्ने धारणा नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली राख्नुहुन्छ ।