खोज

पुष २०, काठमाडौँ | सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर सांसदहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । अधिकांश सांसदहरूले वाइडबडी खरिद गर्दा अनियमितता भएकोमा भने एकमत छन् तर सत्तापक्षकै मन्त्री तथा आसे-पासे समेत मुछिएपछी सांसदहरुनै दुईपक्षमा विभाजित भएका छन् । जसको कारण आजको बैठकले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन । 

लेखा समितिले कांग्रेसका सांसद राजन केसी संयोजकत्वको सात सदस्यीय उपसमितिमार्फत १५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा शुक्रबार छलफल गरेको थियो । तर विभाजनकै कारण उपसमितिको प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएपछि उक्त प्रतिवेदन पारित हुन सकेन ।

सांसदहरुले जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा एकमत जनाए पनि प्रतिवेदनमा भाषागत संरचना र कारबाहीको सूची नमिलेको भन्ने कारणलाई आधार बनाई सोमबार संसोधन सहित बैठकमा पेस गरिने भएको छ ।

बैठकमा नेकपाका सांसदहरू र प्रतिपक्षबीच बिबाद देखिएको छ  । नेकपाका नेताहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै बिरोध गरेका छन् । नेकपाका नेताहरुले प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समान कारबाही हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कारवाही भन्ने शब्दमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । 

नेताहरुले तोकिएको अनुरुप जहाज नआउनु, तौलमा कम हुनु, व्यापारिक योजनाअनुसार उडान क्षमता घटाएर जहाज मगाउनु जहाज प्रकरणका अनियमिता भएको भन्दै भ्रष्टाचार भएको तर मुछिएका सबैलाई समान कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।