2026-06-19 02:34 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

गण्डकी प्रदेशबाट पहिलो श्रम स्वीकृति खड्कबहादुर गुरुङलाई

पुस २६, कास्की | सरकारले आजदेखि गण्डकी प्रदेशबाट पनि पुन: श्रम स्वीकृति सेवा (रि-इन्ट्री ) सुरु गरेको छ । यस अघि प्रदेश ५ र प्रदेश २ बाट श्रम स्वीकृतिको काम सुरु भईसकेका छन् । बिहिबार पोखराको सहिदचोकमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट आज श्रम स्वीकृति सेवा सुरु गरिएको हो ।

श्रम स्वीकृति सेवा सुरु गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट समेत उपस्थित थिए । मन्त्री विष्टले नवलपुरको पिठौलीका ३७ वर्षीय खड्कबहादुर गुरुङलाई मकाउ जानका लागि पुन: श्रम स्वीकृतिसहित राहदानी हस्तान्तरण गरे । पोखराबाट पुन: श्रम स्वीकति पाउने गुरुङ पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । पहिलो सेवाग्राही बनेका गुरुङले पोखराबाटै सेवा पाएर खुसि लागेको बताए ।


त्यसैगरी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनले स्याङजा फेदीखोलाका चन्द्रमान गुरुङलाई राहदानी हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । 


पोखरामा सेवा सुरु भएपछी अब त्यहाँ स्थित श्रम कार्यलयमा ८ जना कर्मचारीले सेवा दिने छन् । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हाल जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको भवनमा राखिएको छ । प्रदेश स्थित श्रम कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालीम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने र गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेजस्ता काम गर्नेछ ।


तश्वीर क्रेडिट: राजु श्रेष्ठ (बैदेशिक रोजगार बिभाग) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा म पार्टी छाडेर हिँड्दिनँ : केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सबै कुराका लागि बजेट नै कुर्नुपर्दैन: अर्थमन्त्री वाग्ले