2026-06-19 05:35 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विरेन्द्रनगरबाट पनि भोलिदेखि पुन: श्रम स्वीकृति सेवा पाइने

माघ ५, काठमाडौं। सरकारले भोलिदेखि कर्णाली प्रदेशबाट समेत पुन: श्रम स्वीकृति (रि-इन्ट्री) सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। सुर्खेतको विरेन्द्रनगर कालिन्चोकमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट सेवा संचालन गर्न लागिएको हो ।

पुन : श्रम स्वीकृति सेवा शुभारम्भका लागि प्राविधिक तथा ब्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बैदेशिक रोजगार विभागका आइटी इन्जिनियर राजु श्रेष्ठले साझा सवाललाई जानकारी दिए । सेवा आरम्भका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम दिईसकेको उनले जानकारी दिए । 


यस अघि सरकारले  पुस १५ बाट प्रदेश नं २ को जनकपुर, प्रदेश नं ५ को बुटवलबाट र पुस २६ गतेबाट गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट पनि पुन: श्रम स्वीकृति सेवा (रि-इन्ट्री ) सुरु गरिसकेको छ । बांकी रहेका अन्य प्रदेशबाट पनि छिट्टै पुन: श्रम स्वीकृति सेवा शुरु गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 


श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालीम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने र गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

तश्वीर क्रेडिट: राजु श्रेष्ठ (बैदेशिक रोजगार बिभाग) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग