खोज

माघ १५, काठमाडौं। बैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई पनि सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित एक कार्यदलले सुझाव दिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले मंगलबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाउंदै उक्त सुझाव दिएको हो।

कार्यदलले पहिलो चरणमा श्रम स्वीकृति लिई सरकारले खुल्ला गरेका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका, दोस्रो चरणमा विदेशमा व्यापार गर्ने नेपाली र तेस्रो चरणमा गैर आवासीय नेपालीलाई समेट्न सकिने प्रस्ताव सहित सिफारिस गरेको छ । योजना लागू भएपछि विदेश जानेको हकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा र गइसकेकाहरुको हकमा नवीकरण गर्दा सूचीकृत गर्नुपर्ने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारी सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिने र कर्मचारी सञ्चय कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

कहिलेबाट लागू हुन्छ ?

कार्यदलले आगामी १ साउन २०७६ सालबाट पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा धेरै नेपाली रहेको एक मुलकबाट लागू गर्न सुझाव दिएको छ। तर श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि संरचनागत, कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरि छिट्टै मिति तय गरिने जानकारी दिए । 

कति रकम तिर्नुपर्छ ?

योजनामा सहभागी हुनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले वार्षिक न्यूनतम २४ हजार र अधिकतम ३ लाखसम्म योगदान गर्न सक्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। यस्तो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले विप्रेषण भित्र्याउने बैक तथा वित्तिय कम्पनीसँग मिलेर रकम संकलन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । योगदानको रकम सम्बधित रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सरकारीस्तरमा वार्ता गरी श्रम सम्झौतामा नै सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा योजना समावेश गर्ने पनि कार्यदलको सिफारिस छ। यो योजनामा कामदारलाई आकर्षित गर्न परिवारका सदस्यलाई समेत सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको सचिव  दाहालले बताए । योजनामा सहभागी भएर रकम जम्मा गर्ने नेपालीका कम्तीमा एक जना परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य वा दुर्घटना बीमा गर्न सुझाव दिइएको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने नेपालीले ऋण समेत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

कोषमा जम्मा भएको रकम कहिले पाइन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि वा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा वा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरेमा वा योजना खारेज भएमा वा योगदान्कर्ताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिईएको छ । तर कामदारले चाहेमा योजनाको रकम निवृत्तिभरण योजनामा रुपान्तरण  गर्न सक्ने कार्यदलको सिफारिस छ।