2026-06-19 02:11 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम पुन: परिमार्जन, वर्षमा कम्तिमा १०० कामदार पठाऊनै पर्ने

माघ २८, काठमाण्डौ । म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम पुन: परिमार्जन भएको छ । सोमबार बसेको कानून समितिको बैठकले म्यानपावर कम्पनीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकम परिवर्तन गरेर पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।


समितिले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई १ करोड नगद २ करोड बैंक ग्यारेन्टी र पाँच हजारभन्दा बढी  कामदार पठाउनेलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि, सरकारले ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई नगद २ करोड र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी र कम पठाउनेलाई १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी धरौटी सहितको पस्ताव सहितको  विधेयक दर्ता गरेको थियो । हाल सबै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी सात लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको कायम रहेको छ ।

समितिले बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दिएको सुझाव अनुरुप नै वर्षमा १ सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपवारलाई खारेजसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल ऐनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेको संशोधन प्रस्तावमा समितिले कामदार कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को पटक पनि सयभन्दा बढी कामदार पठाउन नसकेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

एकाघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय पनि गरेको छ । हाल एकै व्यवसायीका १ भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी संचालनमा रहेका छन् । 

समितिले पारित गरेको विधेयक संघीय संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा म पार्टी छाडेर हिँड्दिनँ : केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सबै कुराका लागि बजेट नै कुर्नुपर्दैन: अर्थमन्त्री वाग्ले टिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु