2026-09-14 06:51 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाग्लुङ्ग - BGL

विस्थापितलाई एकीकृत बस्ती

फागुन ८, बागलुङ | भूकम्पको असरले जोखिममा परेको काठेखोला गाउँपालिका–५, बिहुँको काउले बस्ती स्थानान्तरण हुने भएको छ । काउले नजिकै सापकोटाचोकमा एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

गत असारको भीषण वर्षाले गाउँ नै भासिएपछि काउलेका १४ परिवार विस्थापित बनेका थिए । जग्गा व्यवस्थापन भएपछि एकीकृत बस्ती निर्माणको टुङ्गो लागेको हो । गाउँपालिका, वडा कार्यालय र विस्थापित परिवार लामो समयदेखि जग्गाको खोजीमा थिए । 

जग्गा नहुँदा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट अनुदान प्रक्रिया शुरु हुन सकेको थिएन । “जग्गा व्यस्थापन भएको छ”, वडाध्यक्ष शिव कँडेलले भन्नुभयो, “आवश्यक कागजात प्राधिकरणमा पठाउँदै छौँ ।” उहाँका अनुसार वडा कार्यालयको पहलमा रु ३३ लाखमा ११ रोपनी जग्गा खरीद गरिएको छ । चौध परिवारमध्ये केहीले पहिले नै अनुदान लिएर घर बनाइसकेको र केही भाडामा बसेको हुँदा १० परिवारमात्र लाभग्राहीमा समेटिने भएका छन् । 

एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि प्राधिकरणले जग्गा व्यवस्थापनमा प्रतिपरिवार रु दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तै, बस्तीमा खानेपानी, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रतिपरिवार रु चार लाख र घर निर्माणका लागि रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । 

एकीकृत बस्तीले मात्र पूर्वाधार निर्माणको अनुदान पाउने प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बागलुङका निमित्त प्रमुख इञ्जिनीयर रामाशिष साहले बताउनुभयो । “जग्गा भएपछि अब अनुदानको प्रक्रिया अघि बढ्छ”, निमित्त प्रमुख साहले भन्नुभयो, “केन्द्रबाट छनोट र स्वीकृत भएपछि बल्ल अनुदान आउँछ ।” प्राविधिकलगायत सबै हिसाबले उपयुक्त ठहरिएको जग्गामा मात्र एकीकृत बस्ती बसाल्ने प्राधिकरणको नीति छ । 

प्राप्त भएको जग्गाको स्वामित्व, साँध, सिमाना, लालपुर्जा केहीमा पनि विवाद नरहेको वडाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । उहाँले अनुदान रकमले नपुग्ने अवस्थामा बाँकी रहेको जग्गा बेचबिखन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । एकीकृत बस्तीका लागि प्रतिपरिवार न्यूनतम छ आना जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले अनुदान स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्रै एकीकृत बस्ती निर्माण हुने जनाइएको छ । बस्तीमा एकै किसिमका एकतले घर बन्नेछन् । 

जग्गा भेटिएपछि घर निर्माणको आशा पलाएको विस्थापित बसीमाया परियारले बताउनुभयो । “घरबास गुमाएको वर्ष दिन हुन लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “छिटो बस्ती निर्माण होस्, अरुको आश्रयमा बस्दा हामीलाई दुःख छ ।” 

दलित परिवारको बसोबास रहेको काउले गाउँका घर भूकम्पपछि सामान्य चर्किएका मात्र थिए । बस्ती नै उठीबास लाग्ला भन्ने गाउँलेले सोचेकासम्म थिएनन् तर, गएको वर्षायाममा सिङ्गै गाउँको जमीन चर्किने, भासिने गर्न थालेपछि स्थानीयवासी विस्थापित बनेका हुन् । 

विस्थापित सबै परिवार अहिले पनि छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । कतिले मासिक भाडासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक ज्याला, मजदूरी गरेर जीविका धान्ने परिवारलाई विस्थापनले झन कष्ट थपेको छ । 

राज्यले पुनःस्थापनामा सघाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । विस्थापितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि बिहुँकोट समाज जापान र गुल्मी समाज जापानले केही आर्थिक सहयोगसमेत जुटाएका छन् । काठेखोला गाउँपालिकाले पनि एकीकृत बस्ती निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
चाडपर्वले विविधताबीचको एकता, आपसी सम्मान र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउँदै आएको छ : गगन थापा बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल भोटेकोशी बाढीमा १,३९२ जनाको मृत्यु, ४,०८९ अझै बेपत्ता देशभर हरितालिका तीज मनाइँदै सोमबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ