२०८३, १० बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नुवाकोट र रसुवामा प्रदेश सरकार मातहतका सडक अलपत्र

२०७५, २५ फाल्गुन शनिबार ०६:२६

फागुन २५, बेत्रावती | नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन २९ सडक योजना कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलमा अलपत्र बनेको छ । 

सडक विभागमार्फत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर बजेट विनियोजन प्रदेशअन्तर्गत हुने भनी निर्णय भएका योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा निर्माण रोकिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागले अघिल्ला वर्षमा ठेक्का लगाएर बहुवर्षीय योजनामार्फत बजेट निकासा हँुदै आएका सडक प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने भएपछि ती सडकको हाल निर्माण कार्य पूर्णरूपमा बन्द भएको नुवाकोटका सडक डिभिजन प्रमुख निरज शाक्यले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार गत असोज १२ मा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार असोज १४ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको र पुस ३ को अन्तर–परिषद्को बैठक निर्णय गरी त्यसलाई पुस ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि धमाधम निर्माण भइरहेका ती योजनामा हाल काम बन्द भएको छ । 

“बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालनमा रहेका योजनामा सडक विभागबाट जिल्लास्थित कार्यालयमा बजेट तथा अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कार्यादेश आउने गरेको थियो ।” शाक्यले भन्नुभयो “ती योजनाअन्तर्गत २९ सडक हाल प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने परिपत्र आएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।” 

हालसम्म जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत कार्य सञ्चालन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण हुँदै आएका ती सडक असोज १२ को सचिवस्तरीय निर्णयले प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई असोज १४ मा सडक विभागले जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरणका लागि निर्देशनसहित परिपत्र गरेपश्चात जारी रहेका निर्माण कार्य बन्द भएका छन् । 

सो निर्णयका कारण अघिल्लो वर्षदेखिको बक्यौता नपाएको र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय नहँुदा काम बन्द गर्नुपरेको नुवाकोटलाई धादिङ हुँदै काठमाडाँै जोड्ने दू्रत सडकमार्गअन्तर्गत लोकसञ्चारमार्गका निर्माण व्यवसायी सुशील फुयाँलले बताउनुभयो । 

निर्माण बन्द भएपछि केही सडकको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि पूरा हुँदा कार्यप्रगति भने आधाभन्दा कम मात्र छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ती निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्न सहज हुनुको साथै उनीहरुलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउन अहिलेको अन्योल व्यवस्थाले सहज बन्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ