खोज

अनिल अधिकारी | चैत ८, काठमाडौँ | आगामी अप्रिलदेखिनै बैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य जापानमा नेपालीले पनि रोजगारीको लागि जान पाउने भएका छन् । जसको लागि आगामी सोमबार सम्झौता हुँदैछ । 

जापानले कामदार लिने चर्चासँगै सरकार वा म्यानपावर कसले जिम्मा पाउला भन्ने आशंकाका बीच जापानजस्तो आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावरले गुमाएको छ । त्यसो त यस अघि पनि कोरिया कामदार पठाउने काम सरकारले नै गर्दै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुमा हुने बेथिति र चर्को अशुलीका कारण जापान पक्षबाटै सरकार मार्फत जापान कामदार पठाउन ताकेता भएको बुझिएको छ । पछिल्लो ११ बर्षदेखि कोरियामा सहज प्रक्रियामा सरकार आफैले कामदार पठाएको कारण सरकारले जापान पठाउने काम पनि सोहि अनुभवको आधारमा गर्ने बताइएको छ ।  

जापानसँग सोमबार सहमति 

आगामी सोमबार नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सचिव र जापानको तर्फबाट जापानी राजदुतले जापानमा कामदार लैजान औपचारिक श्रमसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछन् । यस अघिनै नेपालबाट जापान कामदार पठाउँदा सरकारी संयन्त्र प्रयोग गर्ने बिषयमा मन्त्रीपरिषद बैठकले सहमति गरिसकेर पारित भईसकेको छ । सहमति अनुसार अब जापानले यही चैत १८ गतेदेखि नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नेछ । सोमबार श्रम सम्झौता भएलगत्तै पहिलो पटक नेपालले श्रमस्वीकृति लिएरै जापानमा कामदारको रुपमा जान पाउनेछन् । यस अघि प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा म्यानपावरले जापान पठाउने गरेकोमा त्यस खाले काम भने म्यानपावर कम्पनी मार्फतनै जारी रहनेछ । जापान कामदार पठाउने कार्यलाई सरकारी तवरबाटै व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार विभागभित्र जापान पठाउने छुट्टै शाखा स्थापना गरिने बताइएको छ । 

प्रक्रिया, सेवा/सुविधा र तलब कति ? 

जापानले बर्षेनी कति कामदार लैजान्छ भन्ने एकिन नभए पनि जापानी रोजगारदाताले आफूहरुलाई आवश्यक पर्ने नेपाली कामदारको मागपत्र नेपाली दूतावासमा प्रमाणीकरण गरी जापानले तोकेको निकायमा लगेर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहनेछ । जापानले पहिलो बर्ष बिभिन्न ९ देशबाट कामदार लिने हुँदा निश्चित कोटा निर्धारण हुनसक्ने बुझिए पनि अर्को बर्षबाट कोटा बढ्ने वा घट्ने भन्नेमा नेपाली कामदारले गर्ने काम र इमान्दारितामा भर पर्न सक्ने बताइएको छ । रोजगारदाताले गरेको मागको आधारमा कामदारको कोटा निर्धारण हुनसक्ने पनि हुनसक्नेछ । 

हालसम्म जापान जान कति खर्च लाग्ने भन्ने बिषयमा एकिन भएको छैन । कोरिया पठाउँदा करिव १ लाख लिईदै आएकोमा जापान कामदार पठाउने बिषयमा पनि १ लाखकै हाराहारीमा लागत खर्च लाग्न सक्ने बुझिएको छ तर यसबारे दुवै देशको प्राविधिक समुहले छलफल गरेर निर्धारण गर्ने बुझिएको छ । त्यस्तै जापानको नियम अनुसारनै नेपाली कामदारले पाउने तलब र जापानी नागरिकले पाउने तलब समान हुनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य परिक्षण तथा विमा सम्बन्धि व्यवस्था पनि जापानकै नियम अनुसार हुने बताइएको छ । 

आकर्षक गन्तव्य जापान म्यानपावर व्यवसायीको हातबाट किन गुम्यो ? 

सरकारले बैदेशिक रोजगारीको लागि इजाजत दिएका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जापान पठाउने जिम्मेवारी नदिनुमा थुप्रै कारणहरु छन् । जसमा प्रमुख कारण आर्थिक शोषण र ठगि हो । मासिक ३०/३५ हजार कमाउन धौ-धौ हुने खाडी वा मलेसियामा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा डेढ लाखसम्म अशुली गर्ने गरेको सरकारलाई थाहा नभएको कुरा होइन । 

कानुन विपरित काम गरेकै कारण म्यानपावर कम्पनीहरु चौतर्फी आलोचनामा परेका छन् । व्यवसायीहरु कामदारको हित भन्दा बिचौलिया र आफ्नो हितमा काम गर्छन् भन्ने धेरैको बुझाई छ । यस्तो अवस्थामा जापान पठाउने मामलामा तलव तथा सेवासुविधाकै तुलनामा व्यवसायीहरुले आर्थिक रकम ठगि गर्नसक्ने सरकारी बुझाई छ । त्यति मात्र नभई जापान आफैले पनि सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकायलाई कामदारको हकहितमा उत्तरदायी बन्न दवाव दिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जापान कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिँदा समस्याको चाङ लाग्ने र जापानले नेपालबाट आफ्नो देशमा कामदार लाने निर्णय फिर्ता लिन सक्छ ।

त्यसो त नीतिगत कुरालाई हेर्ने हो भने पनि व्यवसायीहरु आफै रोगग्रस्त बनिदिंदा उनीहरुले जापान कामदार आफैले पठाउने जिम्मेवारी लिन चुकेका छन् । व्यवसायीहरुले सरकारी नीतिलाई मानेको वा सरकारले तोकेको रकममा कामदार पठाउन नसक्ने भए प्राविधिक कारण सहित आफ्नो कुरा सरकार समक्ष टेवल गर्न सकेको भए बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अहिलेको अवस्था भोग्नु नपर्ने अधिकारीहरु बताउछन् । सरकारी नीतिलाई म्यानपावर कम्पनीहरुले अवलम्बन नगरी फरक व्यवहार गर्दै आएका छन् । आफूलाई समस्या पर्दा पैसाले समस्या फुकाउने प्रवृति यो व्यवसायमा हावी रहेको देखिन्छ । 

जापान कामदार पठाउने जिम्मेवारीमा पनि माथिका बिभिन्न बिषय जोडिएका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने इजाजत पत्र लिएर पनि व्यवसायीहरुले यस्ता महत्वपूर्ण कोटा हातबाट फुत्काउनु सकारात्मक बिषय होइन ।म्यानपावर कम्पनिबाट पठाउँदा नेपाली कामदारलाई आर्थिक शोषण र ठगी हुने बुझेर जापान कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता नगर्ने सहमति जापान तथा नेपाली सरकार पक्षले गरेको बुझिएको छ । मन्त्रालय स्रोतले जापान मात्र नभई अब श्रम सम्झौता हुने अन्य मुलुकमा पनि सरकारी संयन्त्रनै प्रयोग हुने दावी गरेका छन् । स्रोत भन्छ 'म्यानपावरहरुले आफ्नो व्यवहार जसरी देखाउँछन् त्यसै अनुसारले सरकारले व्यवहार गर्ने हो । यथावत व्यवहारमा सम्झौता भएको देशसँग काम गर्न मुस्किल हुन्छ ।' बैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिचौलियाको प्रयोग अत्याधिक बढ्ने हुँदा चर्को रकम अशुली गर्नु आफूहरुको बाध्यता रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरुको भनाई छ । व्यवसायीकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने जबसम्म बिचौलियाको भूमिका बैदेशिक रोजगारीमा रहन्छ तबसम्म म्यानपावर कम्पनीहरुले आफूहरु माथि लागेको दाग मेट्न नसक्ने अवस्था रहने देखिन्छ । महत्वपूर्ण गन्तव्य मुलुकहरु मात्र नभई खाडी तथा मलेसिया लगायतको मुलुकमा कामदार पठाउदा म्यानपावर कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवहार नसुधार्ने हो भने व्यवसाय थप धरासायी हुने बुझिएको छ ।