पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p>चैत २६, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सहकारी विधेयक–२०७५ पारित गरेको छ । सामाजिक विकास समितिले संशोधन गर्ने निर्णय र प्रतिवेदनलाई विधेयकका अङ्ग कायम हुने गरी बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।<br></p><p>बैठकमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेकी थिइन् । समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णयलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गरिन् । कर्णाली प्रदेशसभाले जनताको राय–सुझावका लागि छलफलमा लिएको यो पहिलो विधेयक हो । समितिले सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, दैलेख, कालिकोट जिल्ला पुगेर सरोकारवालाबाट विधेयक उपर सुझाव संकलन गरेको थियो । बैठकले दुई विधेयकलाई थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई सामाजिक विकास समिति तथा ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठक प्रारम्भमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले हावाहुरी र असिनापानीले प्रदेशमा ठूलो क्षति पु¥याउँदा समेत सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न जिल्लामा असिनापानीले अन्नबालीमा पु¥याएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले तत्काल क्षतिको मूल्यांकन गरी राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रदेश सरकारले आम जनतालाई सरकार भएको अनुभूति गराउनुपर्छ’, उनले भने, ‘कृषिमा ठूलो विपद् आएको छ, सरकारले आफ्नै प्रदेशका ती गरिब किसानको पीडा बुझिदेओस् ।’ </p><p>नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले सरकारले असिनापीडितहरुको राहतका सम्बन्धमा तत्काल सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत २७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।</p>
