२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

धर्नामा निमित्त सिडिओको दादागिरी

२०७६, ५ बैशाख बिहीबार १४:३५

बैशाख ५, सुर्खेत । विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा सच्याउनु पर्ने माग राख्दै सुर्खेतका पत्रकार बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा आकर्षित गर्दै पक्राउ सिआईवीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसैको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले देशभरी नै आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । सोहीअनुसार सुर्खेतका पत्रकारहरु बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिन पुगे ।


तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईले पत्रकारहरुलाई प्रशासनमा प्रवेशमा रोक लगाएको आदेश सर्कुलर गरिन् । लाठी बोकेका छैनौं प्रशासन प्रशासनमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिन आएको महासंघ पदाधिकारीले जानकारी गराउँदा समेत प्रहरी लगाएर निमित्त सिडिओ भट्टराईले पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइन् । निमित्त सिडिओको निरकुंश शैलीविरुद्ध सुर्खेतका पत्रकारहरुले आपत्ती जनाएका छन् । ३० गाडी प्रहरी बोलाएर निमित्त सिडिओ भट्टराईले प्रशासन परिसरमा धर्ना दिन रोक लगाएकी थिइन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सिडिओको व्यवहार गलत भएको टिप्पणी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले गरे । उनले विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजी तथा विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरिएका पत्रकारको रिहाइको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिदा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेकोशैलीप्रति आपत्ति जनाए । सरकारले पत्रकारलाई विभिन्न मुद्दाहरु लगाएर दुख दिने नियत राखेकाले तत्काल ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेजको सेजुवालले माग गरे । विगतदेखी नै नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारीता रहेकाले सरकारले विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई दुख िदिने संस्कार तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह सेजुवालले गरे । सरकारले पत्रकारमाथि धरपकड जारी राखे महासंघ मौन बस्ने चेतावनी सेजुवालले दिए । पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापाले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको व्यवहार गलत भएको भन्दै भत्र्सना गरे । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर सिडिओ र एसपीले गरेकोशैली निरकुंश भएको उल्लेख गरे । उनले पत्रकारहरु माथीको हमला संविधान विरुद्धको क्रियाकलाप भएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको लागि फेरी पनि आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनी दिए । हिजोका अधिकार प्राप्तीमा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेको प्रेसलाई बन्देज लगाउन खोज्नु सही नभएको उनको भनाई छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले पत्रकार महासंघको आन्दोलन संविधानको मर्मलाई बचाउँनको लागि भएको बताए । उनले संविधानको मर्म विपिरित बनेको ऐनलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । राजनैतिक हक र अधिकारको लडाईमा राजनैतिक दलभन्दा जहिले पनि अगाडी लाग्ने र जनतालाई सुसुचित पार्ने पत्रकारहरुलाई विभिन्न बहानामा संविधानको बर्खिलापमा गएर पक्राउ गर्नु र मुद्दा लगाउनु राम्रो नभएको उनको भर्नाइ छ । प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न सरकारलाई पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजीको माग गर्नु पर्ने पत्रकारहरुको माग छ । अन्यथा कडा आन्दोलन गर्ने पत्रकार नेताहरुको चेतावनी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी