शेरबहादुर सिंह | वैशाख ६, भीमदत्तनगर (रासस) | कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूलनहर निर्माणको काम बजेट अभावले रोकिने छ । भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा करीब १३ किलोमिटर मूल नहर बनेपछि १५ महीनाअघि थप १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि तीनवटा प्याकेजमा सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण कम्पनीले काम गरेअनुसारको भुक्तानी पाउनसक्ने अवस्था छैन । महाकाली सिँचाइ तेस्रोचरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले बजेट अभावले नहर निर्माणको काम रोकिने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
यता झण्डै डेढवर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना कार्यालयले नहर निर्माण क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउन सकेको छैन । यहाँको बेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्मको मूल नहर निर्माणमा मुआब्जा र वनको विषय टुङ्गो नलाग्दा निर्माण कम्पनीले पनि काममा गति दिन सकेका छैनन् ।
निर्माण कम्पनी खोला तथा नदीमा ‘साइफन’ निर्माणदेखि पुल हुँदै सरकारी जमीनमा नहर निर्माण गरिरहेका छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ करोड रकम आएको थियो ।’ महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक थापाले रासससित भन्नुभयो,“रकम आएअनुसारको काम सकेर अब ठेकेदारलाई भुक्तान दिन सक्ने अवस्था छैन ।”
तीन वर्षमा सक्नेगरी रु तीन अर्बको काम दिए पनि आवश्यक बजेट नआउँदा काममा ढिलाइका साथै आयोजनाको अवधि पनि लम्बिने देखिएको छ । ‘एक वर्षमा रु एक अर्ब बजेट आएको भए तीन वर्षमा तीन वर्षको काम सकिन्थ्यो’’ निर्देशक थापाले भन्नुभयो,“बजेटका लागि केन्द्रमा माग गरेका छौँ ।” उहाँले सिँचाइको लागि आवश्यक बजेट मागको फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेको र केही दिनमा रकम निकासा हुने आश्वासन पाएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी १५ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाको विषय अझै टुङ्गिएको छ्रैन । ‘मुआब्जाका लागि रु आठ करोड रकम आएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो,“मुआब्जाको विषयलाई लिएर आगामी सोमबार पुनः बैठक बस्दैछ ।”
निर्देशक थापाले १४ हेक्टर जमीनका लागि रु चार÷पाँच करोड मुआब्जामा खर्च हुने र बाँकी ऐलानी जमीनको क्षतिपूर्तिमा खर्च हुने जानकारी दिनुभयो । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्बको लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि बजेट अभावकै शिकार बन्दै आएको छ ।
झण्डै एक दशकको अवधिमा करीब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिएको छ । तेस्रो चरणको नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहेपनि त्यो पूरा हुने सम्भावना कम छ । निर्माण भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने शाखा नहर निर्माण सुरसार अझै छैन ।
नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ । मूल नहर बनाउन नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धी भएको २२ वर्षपछि गत भदौमा भारतले टनकपुरदेखि भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित मटेनासम्म बनाउनुपर्ने एक हजार २०० मिटर नहर निर्माणमा अग्रसरता देखाए पनि त्यो अझै शुरु भएको छैन ।
‘‘बिहीबार मात्रै भारतीय पक्षबाट पुनःनिर्माणको बोलपत्र आह्वान भएको खबर आएको छ’’, निर्देशक थापाले भन्नुभयो, “अघिल्लो पटक प्राविधिक विषयले पुनः भारतले बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको हो ।”
लामो समयपछि सन्धिअनुसार भारतले आफ्नो क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर बनाउने भएपछि नहरमा पानी बग्नेमा थुपै्र आशङ्का स्थानीयवासीले गर्न थालेका छन् ।
टनकपुर ब्यारेजदेखि भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनास्थित नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले मूल नहर र ‘हेड रेगुलेटर’लगायतका संरचना निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो ।