२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

पचास प्रतिशत भन्दा बढी चिनियाँ युवामा टाढा नदेख्ने समस्या, यस्तो छ कारण

२०७६, १६ बैशाख सोमबार १७:१९

वैशाख १६, बेइजिङ (रासस/सिन्ह्वा) | चीनका आधाभन्दा बढी बालबालिका र किशोर किशोरीहरुमा नजिक देख्ने तर टाढा नदेख्ने समस्या रहेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार सन् २०१८ मा यस्तो समस्या भएका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुको संख्या ५३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्ला केही बर्षमा बाल्यावस्था तथा किशोरावस्थामै आखाँको समस्या देखिने क्रम बढेको आयोगका एक जना उच्च अधिकारी झाङ योङले पत्रकारहरुलाई बताउनुभयो । 

उनीहरुले छ ‘डायोप्टर’ भन्दा बढी क्षमताको चश्मा लगाउने गरेका छन् । आँखाको समस्या भएका उनीहरुमध्ये धेरै प्रतिशतले उच्च माविमा अध्ययनरत रहेका छन् ।

टाढा हेर्ने र घर बाहिर हेर्ने अभ्यास कम हुनु, पर्याप्त ननिदाउनु, घर भित्रका र नजिक मात्रै हेरेर गर्ने काम धेरै गर्नु, विद्युतीय सामग्रीहरुमा धेरै समय आखाँ राखिरहनु लगायतका कारणले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुमा आँखाको समस्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस