खोज

मनोज पराजुली, बैशाख २२, काठमाडौं । जागिरको खोजीमा रहेका व्यक्ति र रोजगारदातालाई समन्वय गराउने उदेश्यले सरकारले संचालनमा ल्याएको सरकारी वेबसाइट (www.jobkhoj.gov.np) जव प्रोटल नै संकटमा परेको छ। तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरले शुभारम्भ गरेको वेबसाइट अहिले केहि बेरोजगारले सूचना भर्ने केन्द्रको रुपमा मात्र सीमित बनेको छ। 

कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका)को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा २०७४ भदौ ९ गतेदेखि सो वेबसाइट संचालनमा ल्याएको थियो । निजी क्षेत्रको लगानीमा विभिन्न ‘जब पोर्टल’ सञ्चालन रहेका बेला सरकार आँफैले सरकारी स्तरबाट संचालनमा ल्याएको थियो। 

रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेहरुका लागि समन्वयको काम गर्ने विश्वासका साथ संचालनमा ल्याइए पनि प्रयाप्त प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा प्रयोगविहिन बनेको छ। 

नयाँ नेपाल अभियान अन्तरगत आ.व.०६५/६६ को बजेट बक्तव्यमा मुलुकभर विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरि बेरोजगारको लगत तयार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सूचना केन्द्रहरु स्थापना भएका थिए। श्रम बिभाग मातहत तत्कालीन प्रत्येक अंचलमा एउटा पर्नेगरि १४ वटा स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । 

श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत देशका १४ ठाउँमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रले समेत जव प्रोटलका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर सो अनुरुप काम हुन नसकेपछि सरकारी जब प्रोटल नै संकटमा परेको छ। हाल पत्रिकामा आएका केहि विज्ञापन हाल्ने बाहेक कुनै काम हुन नसकेको सूचना केन्द्रका एक कर्मचारीले बताए।  

कर्मचारीले तलब पाएनन् 

संघ मातहत रहेको श्रम विभाग अन्तर्गत रहेका विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, वुटवल, धनगढी हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत परेका छन् भने बाँकि रहेका झापा, काठमाडौं, नेपालगंज, जुम्ला, महेन्र्तनगर, दाङ, पर्वत, उदयपुरका सूचना केन्द्र स्थानीय तह मातहत गएका छन् ।

स्थानीय तहमा गएका मध्ये पनि काठमाडौं, दाङ, भद्रपुर र उदयपुर अन्तर्गत रहेका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब पाएका छैनन् । केन्द्रको बजेट प्रदेशमा गएको छ श्रम विभागका निर्देशक उदय कुमार गुप्ताले भने ‘’बजेट बिना सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वामित्व नलिएका कारण कर्मचारीले तलब नपाएका हुन् ।’’

साउन देखि हालसम्म तलब नपाएको सूचना केन्द्र झापाका सहायक कम्प्युटर अपरेटर अभिनय कुमार न्यौपानेले बताए।  साउन देखि तलब पाएको छैन रोजगार सूचना केन्द्र बागमती, काठमाण्डौ कार्यालयमा कार्यरत नासु शान्ति कुमारी शर्माले भनिन् काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेपछि तलब विहिन भएर काम गर्नुपरेको छ।’’ 

पटक पटक महानगरपालिका फाइल बोकेर जाँदा पनि सुनुवाई भएको छैन तर अहिले प्रदेशबाट महानगरपालिकामा बजेट गएको सुनेको छु उनले भनिन् खै कहिले आउँछ थाहा छैन।  उनी सहित अन्य २ कर्मचारी मिरा न्यौपाने देउजा र शुशिला हुमागाईंले पनि साउन देखिको तलब नपाएको उनले गुनासो गरिन् । दैनिक अनलाइनमा अपडेट हुने गरेकोमा पछिल्लो ३ महिना देखि इन्टरनेटको पैसा नतिरेका कारण यो सेवा पनि बन्द भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट १९ लाख बजेट सहित अख्तियारी आएको छ काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक विभाग प्रमुख वुद्ध रत्न मानन्धरले भने “२/३ दिन भयो बजेटको अख्तियारी आएको छ अब सोहि अनुरुप खर्च हुन्छ।’’ 

जव पोर्टलमा के-के छन्, सुविधा ?

रोजगारीको खोजीमा रहेका बेरोजगारहरूले आफूले चाहेको काम, सिकेको सीप, शैक्षिक योग्यता लगायतका व्यक्तिगत विवरण अनलाइन मार्फत भर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। रोजगारदाताले पनि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको लागि काम र पद अनुसारका विज्ञापन अनलाइनमा नै प्रकाशन गर्ने सुविधा छ तर त्यसको उपयोग भएको छैन।

वेबसाइटमा बिभिन्न पदहरुमा कामका लागि मागसहितको विवरण राखिएको हुन्छ, त्यो हेरेर आफूलाई उपयुक्त पदमा आवेदन दिन सकिने सुविधा उपलब्ध छ । तर वेबसाइडमा लग अन गर्ने बेरोजगारले न त रोजगारदाता नै भेटिन्छन् ।

किन व्यवस्थित भएन ?

देश भित्रका रोजगारीका अवसरबारे जानकारी दिने र रोजगारदाताले सोहि जब प्रोटलमा विज्ञापन गरि कर्मचारी लिने अपेक्षा गरिएको थियो तर सो अनुरुप काम हुन सकेको छैन। विभाग मातहतको कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तह मातहत गएपछि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिंदा अहिलेको अवस्था आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र संचालमा ल्याएको छ जसको कारण पनि पहिले नै कायम भएका रोजगार सेवा केन्द्र प्रति ध्यान पुगेको देखिंदैन् । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहाल सूचना केन्द्रलाई अन्तत हरेक स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमा नै मर्ज गर्ने लक्ष्य रहेको बताउंछन् । 

रोजगारदाताले विज्ञापन नदिने, विज्ञापन खोजेर अपडेट गर्नुपर्ने तथा सरकारी मापदण्ड अनुसार विज्ञापन राख्नुपर्ने कारण पनि धेरै विज्ञापन अपडेट हुन नसकेको श्रम विभागका आइटी इन्जिनियर राजकुमार खडका बताउँछन् । वेबसाइट बनेको छ त्यसमा अपडेट गर्ने काम १४ वटै सूचना केन्द्रको हो तर पनि सो अनुरुप काम हुन सकेको छैन खड्काले भने ‘’संघ मातहत नभएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले चासो नदिंदा प्रभावकारी देखिएको छैन ।’’ सबै केन्द्रलाई सूचना तथा विज्ञापन अपडेट गर्न भनेपनि सो अनुरुप काम नभएको उनको भनाई छ।