खोज

मनोज पराजुली, जेठ १५, काठमाडौं। विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई बिना धितो १० लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने सरकारको योजना असफल देखिएको छ। बैंकहरुको असयोगका कारण विदेशबाट फर्किएकाहरुले सरकारले भनेजस्तो बिनाधितो कर्जा पाउन नसकिएको आवेदनकर्ताहरुले बताएका छन् ।

बैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना होस् भन्ने उदेश्यले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै यसको व्यवस्था गरेको थियो। तर सहुलियत कर्जा प्रति शुरुवातमा नागरिकको चासो र उत्साह देखिए पनि कर्जा नपाउँदा निरास भएका छन् । 

सरकारले लोन दिने भनेर आस मात्रै देखाएको उदयपुर कटारी सुबास थापा बताउँछन् । बैदेशिक रोजगार वोर्डमा फर्म भर्न र त्यस पछि सिफारिस लिन दुई पटक राजधानी गएर खर्च गरेर गाउँ फर्किएँ थापाले भने "सिफारिस लिएर आफ्नो क्षेत्रका ६ भन्दा बढी बैंक शाखा कार्यालय धाउँदा समेत कुनैपनि बैंकले कर्जा दिएनन् ।" सरकारले भनेजस्तो विदेशमा जुन काम गरेको हो सोहि काम नेपालमा कसरी सम्भव हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे 'दुवईमा लेवर काम गरेर नेपाल फर्किएका म जस्ता युवाले कसरी कामको प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा पाउने ?' बैंकले तपाईलाई कर्जा दिन सकिंदैन भन्दै फर्काउने गरेकाले सरकारका कारण सहुलियत कर्जा पाउने आशामा अनावश्यक दु:ख पाएको उंले दुखेसो गरे। 

सहुलियत कर्जा के हो ?

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ल्याएको थियो । जस अन्तर्गत स्वदेशमा व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न र स्वरोजगारी सृजना गर्न सरकारले ७ शिर्षकमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने योजना ल्याएको थियो । सरकारले घोषणा गरेपनि स्वीकृत भएको परियोजनालाई नै संरक्षणमा राखेर दिइने सहुलियत कर्जा सरकारले नभई बाणिज्य बैंकले दिने हो । कर्जाको ब्याज भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच बर्ष भनिए पनि कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।  ब्याजदर कायम गर्दा बैंकहरुले आधारदरमा दुई प्रतिशत भन्दाबढी नहुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।  यो कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजमा सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सरकारी योजना के थियो ?

सरकारले बजेट मार्फत विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित ब्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरुलाई सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा दिन चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। कर्जाका लागि आवेदन दिनेहरु कुनै पनि देशमा रोजगारी गरेको कम्तिमा ६ महिना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यस्तो कर्जा विदेशको आवासीय अनुमति पत्र लिएकाहरुले नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरि बैदेशिक रोजगार वोर्डले गत पुसमा सहुलियत कर्जाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । सो अवधिमा कुल १८ हजार ७ सय ६७ युवाले आवेदन दिएका थिए । तिनै आवेदन दिने युवाहरु आफूले बुझाएको आवेदन के भयो, ऋण कहिले पाइएला भनेर गुनासो गर्नेहरुको कमि छैन ।  तर यो कार्यक्रमबाट गत चैत्र महिनासम्म जम्मा ११ जना युवा मात्र लाभान्वित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उनीहरुले कुल ७८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण पाएका छन्। 

नागरिकले कर्जा किन पाएनन् ?

राष्ट्र बैंकले  शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ यथाशीघ्र लागू गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत पुसमा नै निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको पूर्ण पालना भएको छैन । सहुलियत कर्जा नपाउनुमा नीतिगत कमजोरी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बताउँछन् । कर्जा नपाउनु देशकै समस्या बनेको छ यसलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, निर्देशक निरौलाले भने “सरकार र राष्ट्र बैंक संयुक्त रुपमा मिलेर नै काम गर्नुपर्छ ।’’ 

बैदेशिक रोजगार वोर्ड के भन्छ ?

बोर्डले बिदेशबाट फर्किएकाहरुले पाउने सहुलियत कर्जाका लागि बैंकहरुमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरिसकेको छ । सहुलियत कर्जा वोर्डले नभई बैंकले दिने भएकोले बैंकमा नै सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले यस अघि सझासबालसंग भनेका थिए "वोर्डमा सिफारिस लिन आउनेहरुलाई कामदारको नाम, पासपोर्ट नम्बर सूचीकरण लिष्ट अनुसार प्रमाणीकरण गरेर पठाएका छौं, उनीहरु आँफै बैंकमा गएर कुरा गर्ने हो।"  वोर्डमा आवेदन दिएकै भरमा लोन नपाउने श्रेष्ठले बताए । उनले भने "बैंकलाई चित बुझाउने काम उनीहरुकै हो, लिने उनीहरु दिने बैंक, दुई पक्षविच सहमति भएर नै लोन दिने त हो ।"   

सहुलियत कर्जा कुन शिर्षकमा कति जनाले पाए ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत्र मसान्तसम्मको रिपोर्ट अनुसार यो योजनाको ९ महिनाको तथ्यांक  हेर्दा सहुलियत कर्जा लिनेको संस्ख्या न्यून देखिएको छ । सरकारले  शिक्षित युवालाई लक्षित गरि ल्याएका योजना समेत फेल खाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर स्वरोजगारको लागि सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने सरकारले गरेको घोषणा थियो तर ९ महिनामा जम्मा ६ जनाले मात्र यस्तो कर्जा पाएका छन्।  

सबै भन्दा बढी कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीका लागि पाएका छन् । पाँच करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा पाउनसक्ने व्यवस्था भएकोमा चैत्र महिनासम्म १४ हजार ६ सय ३९ जनाले यो कर्जा पाएका छन् । त्यस्तै महिलालाई उद्यमशीलताका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो यस अन्तर्गत १ सय ७० जनाले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । दलित समुदायले व्यवसाय गर्नका व्यवसाय विकास कर्जा दशलाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरिएपनि हालसम्म १५ जनाले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । 

उच्च प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ पाउने भनिए पनि चैत्रसम्म ५५ जनाले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । भूकम्पपीडित आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर २७ जनाले मात्र यो सुविधा पाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।