2026-06-19 11:58 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसिया रोजगारी खुला गर्न व्यवसायी संघद्वारा सरकारलाई १ हप्ते अल्टिमेटम

असार ४, काठमाडौँ  | नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारी खुला गर्नका लागि सरकारलाई १ हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ। संघ अध्यक्ष रोहन गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'असार १२ गतेभित्र मलेसिया सुचारु गर्न नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र बैदेशिक रोजगार विभागलाई यसै पत्र मार्फत अनुरोध गर्दछौं।' असार १२ भित्र मलेसिया रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सुचारु नगरिएमा असार १३ देखि बैदेशिक रोजगार विभाग कार्यालय बुद्धनगरमा शान्तिपूर्ण अवरोध र घेराउ हुनेछ, संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ 'त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या र परिणामको सम्पूर्ण जवाफदेखी नेपाल सरकार र विभाग नै हुनेछ ।'

संघले पहिलो चरणमा यस अघि बैदेशिक रोजगारीको लागि १ हप्ता उडान नै ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले गत वर्ष जेठ २ पछि मलेसियाको लागि नयाँ फाइलमा श्रम स्वीकृति दिएको छैन । गत वर्ष कार्तिक १२ मा नेपाल र मलेसिया विचा श्रम सम्झौता भए पनि नेपाललले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाउंदै आएको छ । दुई देशवीच सम्झौता भएको ८ महिना बित्दा पनि मलेसियाको रोजगारी सुचारु नभएकोमा संघले गम्भीर द्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ