बूढीगण्डकी ‘इपिसिएफ’ ढाँचामा

<p><b>रमेश लम्साल,&nbsp;असार ९, काठमाडौँ । </b>सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई इञ्जिनीयरिङ, परक्रयुरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सिङ (इपिसिएफ) ढाँचामा अगाडि बढाउने सोचका साथ काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ ।&nbsp;</p><p>कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोजको निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफलका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।&nbsp;</p><p>सोहीअनुसार नै मन्त्रालयले तीनपटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाका बारेमा छलफल गरेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि द्विपक्षीय संवाद हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, “बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना राष्ट्रियहितअनुसार नै निर्माण गर्ने गरी सोच राखिएको छ ।”</p><p>सो आयोजनामा चलखेल भएको, बदनाम कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको तथा सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन कुनै पहल नगरेको भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण र रणनीतिक महत्वको भएकाले उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्ने बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजनामा कुनै पनि चलखेल नभएको र राष्ट्रिय हितलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाइने भएकाले कुनै पनि आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सो आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७३ अर्ब हुने र आगामी आवभित्र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न हुनेछ । यस्तै आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना र पुनर्वासका लागि करीब रु एक खर्ब बराबरको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।&nbsp;</p><p>राम्रा कम्पनी छनोट गरेर ठूला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “बदनाम र सुनामभन्दा पनि राम्रा कम्पनी खोजेर काम गर्छौं, त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”<br></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 30px;">असार मसान्तभित्र दुई सय मेगावाट थपिने&nbsp;</span><br></p><p>नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रशारण प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करीब २०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएको छ ।&nbsp;<br></p><p>ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा निजी लगानीका आयोजनाबाट कूल १९५ मेगावाट विद्युत् थप हुन लागेको हो । सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्म करीब २८० मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर केही आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगे पनि प्रसारण लाइनको अभाव तथा सम्बन्धित आयोजनाकै काम नसकिएका कारण तोकिएअनुसारको विद्युत् उत्पादन भने हुन नसक्ने देखिएको हो ।&nbsp;</p><p>मन्त्री पुनले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना सम्पन्न भएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । यस्तै निजी क्षेत्रले १२१ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप गरेको छ ।&nbsp;</p><p>चालू आवभित्रै २२ मेगावाट क्षमताको वाग्मती साना आयोजना, मदक्यू खोला १३ मेगावाट, माई साना क्यासकेड आठ मेगावाट, रुदी खोला ८.८ मेगावाट, सुपर माई ७.८, मोलुङ खोला सात मेगावाट, ठेउले खोला १.५ मेगावाट गरी कूल ११ आयोजना यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । चालू आव सकिन केही दिन अझै बाँकी रहेकाले पनि केही मेगावाट विद्युत् थप हुने देखिएको छ ।&nbsp;<br></p><p>मन्त्री पुनका अनुसार आगामी आवको अन्त्यसम्म करीब एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा थप हुनेछ । उक्त क्षमतामा विद्युत् थप भएपछि नेपाल ऊर्जामा क्रमशः आत्मनिर्भर हुनेछ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोशी ४५६, रसुवागढी १११, माथिल्लो साञ्जेन १४.८०, साञ्जेन ४२.५० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।&nbsp;</p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 30px;">विद्युत् माग २४ हजार मेगावाट घण्टा&nbsp;</span><br></p><p>प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट आठ हजार ४५३ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रले छ हजार ५७ मेगावाट घण्टा, भारतबाट नौ हजार ३२८ मेगावाट घण्टा विद्युत् उपलब्ध भइरहेको छ । यस्तै ४०० मेगावाट घण्टा ‘ट्रिपिङ’मा छ भने माग कूल २४ हजार २३८ मेगावाट घण्टा रहेको छ ।&nbsp;<br></p><p>यस्तै सरकारले ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र बोलपत्रको कागजात तयार पारी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उत्तरगङ्गा, सुनकोशी दुई र तीन नौमुरे, कन्काई जस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम शुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;<br></p><p>यस्तै सरकारले मौलिक कार्यक्रमका रुपमा शुरु गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको साधारण शेयर बिक्री भइसकेको छ । सो कार्यक्रममा २१ आयोजना समेटिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले उक्त मौलिक कार्यक्रमले नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 30px;">विप्रेषण हाइड्रोको काम शुरु हुँदै&nbsp;</span><br></p><p>यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सहभागी गराई दुई आयोजना शुरु गर्न लागिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मात्रै खर्च गरी अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी भएको पाइएकाले सरकारले विप्रेषण हाइड्रो शुरु गरेको हो । त्यसमा घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजननाको क्षमता ७१.५ मेगावाट रहेको छ । सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ५३.७ मेगावाट रहेको छ । ती आयोजनाको प्राविधिक काम भइरहेकाले निकट भविष्यमा नै निर्माण शुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।&nbsp;<br></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 30px;">पाँच वर्षपछि पूर्णरुपमा विद्युत् निर्यात&nbsp;</span><br></p><p>मन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षपछि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने जानकारी दिनुभयो । आगामी आवदेखि वर्षाको समयमा विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था आए पनि हिउँदको समयमा भने नदी प्रवाही आयोजनाका कारण कम विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले केही मात्रामा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि थप सहज हुनेछ ।&nbsp;<br></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 30px;">कर्णालीमा छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइन&nbsp;</span><br></p><p><span style="white-space:pre"> </span>त्यस्तै सरकारले निकट भविष्यमा नै कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रशारण प्रणाली पु¥याउने तयारी गरेको छ । जुम्ला र कालीकोटमा प्रशारण प्रणाली पु¥याउन बोलपत्रको प्रक्रिया शुरु भइसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । यस्तै हुम्ला, डोल्पा जस्ता जिल्लामा पनि छिट्टै प्रसारण प्रणाली पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।&nbsp;</p><p>केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुग्ने क्षेत्रमा भने वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको योजना रहेको मन्त्री पुनले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।<br></p>