2026-11-04 01:55 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

डोटीमा बालश्रम रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग

साउन १०, डोटी  | जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलले बालश्रम रोक्न दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई सघाउने भएका छन् । बालश्रम अन्त्यका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको उक्त नगरपालिकालाई सहयोग पु¥याउन यहाँका राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

नगरपालिकाले दलहरुसँग बालश्रमविरुद्ध लड्न आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बालश्रम राख्ने तथा हटाउन नमान्नेविरुद्ध कानूनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न नगरपालिकालाई सुझावसमेत दिएका छन् ।

राजनीतिक पहुच भएका, टाठाबाठा तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिका घरमा बालश्रमिक राखिएको खबर आएकाले उक्त नगरपालिकाले राजनीतिक दलहरुसँग सो विषयमा छलफल अघि बढाएको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी वर्षौदेखि बालश्रम अन्त्य गर्न लागिपरेका छौँ, यहाँका केही टाठाबाठाहरु तथा राजनीतिक दलको आड पाएकाहरुले हाम्रो अभियानको अटेर गरेकाले हामीले राजनीतिक दलहरुसँग बालश्रम अन्त्यका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ ।” 

पढाइदिने तथा ठूलो भएपछि जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर विपन्न परिवारका बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउने चलन जिल्लामा अझैसम्म कायमै रहेको सिलगढीका डिलबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गरीबका बालबच्चा पढाउँछौँ, जागिर लगाइदिन्छौँ भनेर बालश्रमिक राख्छन्, प्राय कर्मचारी र ठूलाबडाकै घरमा बालश्रम छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाका केही ठूलाबडा तथा कर्मचारीले बालश्रमिक अझै राखेको भन्दै चार जनाले कारवाहीका लागि उजुरीसमेत दिएका छन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बालश्रमिक राखिएको सम्बन्धमा उजुरी परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रमिक राखिएको भन्नेबारे उजुरी त आएको छ, कानूनीरूपमा जाँदा कारवाहीको दायरा लम्बिनाका साथै बालश्रमिकको भविष्यमा पनि असर पर्ला भन्ने लागेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छु ।”

 उक्त नगरपालिकाले आयोजना गरेको बैठकले भदौ मसान्तसम्म पनि बालश्रम अन्त्य नगरिए कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । एक हप्ताभित्र बालश्रमिकको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरी पुनः समीक्षा बैठक बस्ने, त्यसको एक हप्ताभित्र बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई कारवाहीका लागि जानकारी दिन पत्राचार गर्ने, सञ्चारमाध्यममा नाम सार्वजनिक गर्ने र अटेर गरेमा नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने निर्णय भएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले जानकारी दिनुभयो । उक्त नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा ६४ बालश्रमिक रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट एमालेसहित सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ : प्रचण्डको आह्वान मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक युक्रेनमा रुसी आक्रमण : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २९ पुग्यो, ४८ जना बेपत्ता एनपीएल : टस जितेर लुम्बिनीले रोज्यो बलिङ, पोखरा पहिले ब्याटिङ गर्दै छिटो र सहज न्यायका लागि मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो : कानूनमन्त्री गौतम एनपीएल : विराटनगरसँग जनकपुर २ रनले पराजित डोल्पा कारागारबाट सुरुङ खनेर भागेका ८ कैदीमध्ये दुई जना पक्राउ कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्नू : देवराज चालिसे एनपीएल : विराटनगरद्वारा जनकपुरलाई १७५ रनको लक्ष्य सरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको प्रश्न, संसद्‌मै छलफल गर्न माग एनपीएल : जनकपुरविरुद्ध इमरान शेखको अर्धशतक रुपन्देहीमा महिला हत्या प्रकरण : चार जना पक्राउ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै एनपीएल : टस जितेर जनकपुरले रोज्यो बलिङ, विराटनगर पहिले ब्याटिङ गर्दै ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा : अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी सस्तियो सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै