2026-09-13 03:42 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

डोटीमा बालश्रम रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग

साउन १०, डोटी  | जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलले बालश्रम रोक्न दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई सघाउने भएका छन् । बालश्रम अन्त्यका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको उक्त नगरपालिकालाई सहयोग पु¥याउन यहाँका राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

नगरपालिकाले दलहरुसँग बालश्रमविरुद्ध लड्न आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बालश्रम राख्ने तथा हटाउन नमान्नेविरुद्ध कानूनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न नगरपालिकालाई सुझावसमेत दिएका छन् ।

राजनीतिक पहुच भएका, टाठाबाठा तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिका घरमा बालश्रमिक राखिएको खबर आएकाले उक्त नगरपालिकाले राजनीतिक दलहरुसँग सो विषयमा छलफल अघि बढाएको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी वर्षौदेखि बालश्रम अन्त्य गर्न लागिपरेका छौँ, यहाँका केही टाठाबाठाहरु तथा राजनीतिक दलको आड पाएकाहरुले हाम्रो अभियानको अटेर गरेकाले हामीले राजनीतिक दलहरुसँग बालश्रम अन्त्यका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ ।” 

पढाइदिने तथा ठूलो भएपछि जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर विपन्न परिवारका बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउने चलन जिल्लामा अझैसम्म कायमै रहेको सिलगढीका डिलबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गरीबका बालबच्चा पढाउँछौँ, जागिर लगाइदिन्छौँ भनेर बालश्रमिक राख्छन्, प्राय कर्मचारी र ठूलाबडाकै घरमा बालश्रम छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाका केही ठूलाबडा तथा कर्मचारीले बालश्रमिक अझै राखेको भन्दै चार जनाले कारवाहीका लागि उजुरीसमेत दिएका छन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बालश्रमिक राखिएको सम्बन्धमा उजुरी परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रमिक राखिएको भन्नेबारे उजुरी त आएको छ, कानूनीरूपमा जाँदा कारवाहीको दायरा लम्बिनाका साथै बालश्रमिकको भविष्यमा पनि असर पर्ला भन्ने लागेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छु ।”

 उक्त नगरपालिकाले आयोजना गरेको बैठकले भदौ मसान्तसम्म पनि बालश्रम अन्त्य नगरिए कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । एक हप्ताभित्र बालश्रमिकको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरी पुनः समीक्षा बैठक बस्ने, त्यसको एक हप्ताभित्र बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई कारवाहीका लागि जानकारी दिन पत्राचार गर्ने, सञ्चारमाध्यममा नाम सार्वजनिक गर्ने र अटेर गरेमा नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने निर्णय भएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले जानकारी दिनुभयो । उक्त नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा ६४ बालश्रमिक रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले