खोज

साउन २१, काठमाडौं । जम्मु कश्मिरसम्बन्धी भारत सरकारको निर्णयबारे सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ । माथिल्लो सदन राज्यसभाबाट पारित जम्मु कश्मिर पुनर्गठन बिल २०१९ मा जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्ने, जम्मु कश्मिरलाई दिँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने र केन्द्र शासित राज्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कश्मिरसँग जोडिएको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरानले टिप्पणी गरिसकेका छन् । जम्मु कश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने निर्णयसँगै नेपालमा पनि विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा) का नेता भीम रावलले जम्मु कश्मिर शब्द उल्लेख नगरी टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, विशेषतः छिमेकी देशहरूले आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन लिइरहेका नीति र चालिरहेका पाइलाबाट नेपालले अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि बलियो गरी उभिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणाको औचित्य बलियो गरी स्थापित भइरहेको छ । परामुखापेक्षीहरू छट्पटाउने हुन कि ?’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले कश्मिर संकटले हिमाली क्षेत्र निकै अशान्त भएको र हाम्रो असुरक्षा बढेको उल्लेख गरेका छन् । समाजिक सञ्जाल ट्विटमा उनले लेखेका छन्, ‘कश्मिर सुरुवात हो कि अन्त ? यसको योजनाकारलाई थाहा होला । तर हिमाली क्षेत्र निकै अशान्त भएको छ । हाम्रो असुरक्षा बढेको छ । सरकारले बेलैमा संवेदनशील हुनुपर्दछ, हिमालमा सधै नै लहरो तान्दा पहरो गर्जेको छ ।’

डा. अधिकारीले हिमाली क्षेत्र जहिले पनि संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा रहेको बताएका छन्  ।

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले ट्विटमा भनेका छन्, ‘उतैबाट प्रभावित नेपालका भुरे टाकुरे राज्यका परिकल्पनाकारहरूले एक भारत र अखण्ड भारतसम्बन्धी भारतीय सरकारको लाइनबाट केही सिक्ने कि ? उताकाले त्यस्तै सोच यतातर्फ पनि राखे कि ?

लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले मोदी सरकारले मुस्लिम समुदायको स्वायत्ततामा धावा बोलेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले लेखका छन्, ‘मोदीतन्त्रको उन्मादी हिन्दुत्वको काश्मिरी मुस्लिम समुदायको स्वायत्ततामा धावा बोल्यो । चिया पसलमा एक ज्ञानीले भन्यो–यो सिक्किम निलेजस्तै घट्ना हो । निल्ने मिचाहाले नेपाल पनि निल्न सक्छ । कश्मिर निल्दा नेपालले बोल्नु पर्दैन ? सत्ताधारी ज्ञानी कन्दै बोले–यो आन्तरिक माम्ला हो ।’