खोज

मनोज पराजुली, साउन ३१, काठमाडौं। विदेशबाट फर्किएर नेपालमै उधम गर्नका लागि तयार भएका युवाहरुले सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो आइरहेका बेला एनएमबि बैंकले भने कर्जाको माग गर्दै बैंकमा आउने संख्या बढ्दै गएको जनाएको छ । 

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुरूप प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। सोहि अनुरुप सहुलियत कर्जाका लागि बैदेशिक रोजगार वोर्डमा गत पुसमा १८ हजार ७ सय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए तर आवेदन दिनेहरुबाट विभिन्न बैंक धाउँदा धाउँदै दु:ख मात्र पाएको गुनासो आउने गरेको छ। 

सहुलियत कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि एनएमबी बैंक के गर्दैछ त ? साझा सवालको प्रश्नमा बैंकका चिफ बिजनेश अफिसर गोबिन्द घिमिरे भन्छन् ‘बैंकले १ वर्षमा १ हजार योग्य युवालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उदेश्यले युवा परिषद् र रिटर्नी माइग्रेन्टसँग गत बैशाखमा त्रिपक्षीय सम्झौता नै गरिसकेको छ ।’ 

सम्झौता भएको ३ महिनाको अवधिमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि बैंकले कार्ययोजना नै बनाएर अगाडी बढेको घिमिरे बताउँछन्। ‘सहुलियत कर्जा कार्यविधिले समेट्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगेकोहरुलाई कर्जा दिनका लागि एक प्रोडक्ट र अर्को, कार्यविधिले नसमेट्ने रिर्टनीलाई धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्नेगरि संचालक समितिबाट निर्णय गरायौं, त्यसपछि लागू गरेका छौं’ घिमिरे भन्छन्। 

प्रक्रिया के के छन् ?

रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालले विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई ट्रेनिङ दिएपछि रिर्टनीहरुको रुचि अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरि परियोजना पेपर तयार गर्नुहुन्छ र त्यो पेपर सहित बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने घिमिरेले बताउँछन् । ‘बैंकमा सम्पर्क गरे पस्च्यात बैदेशिक रोजगार वोर्डले सूचीकरण गरेको लिष्टमा परेका मध्येलाई बिना धितो नै सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने बैंकको लक्ष्य रहेको छ, उनले भने ‘यदि त्यो भित्र नपरेमा धितो लिएर नै कर्जा प्रदान गर्छौं।’

बैंकमा कर्जा लिन आउनेलाई सल्लाह सुझाव दिने कामको लागि त्रिपक्षिय सम्झौता पश्च्यात बैंकले सिनिएर म्यानेजरकै नेतृत्वमा काम गर्नेगरि एक विभाग नै खडा गरेको छ, घिमिरे भन्छन् त्यसमा रिटर्नी माइग्रेन्टको सिफारिस लिएर आएका सेवाग्राहीलाई कुनै समस्या नहोस, कुन-कुन कागजात बैंकलाई बुझाउनु पर्ने हो, परियोजना अधुरो छ भने पुरा गर्नुपर्ने डकुमेन्टबारे सुझाव पनि दिने हो।’ 

त्रिपक्षीय सम्झौता पश्च्यात एनएमबि बैंकले कति जनालाई सेवा दियो त ? भन्ने प्रश्नमा घिमिरे भन्छन् ‘शुरुवाती चरणमा भएकोले अहिलेसम्म त त्यस्तो डाटा नै त तयार भएको छैन, तर पछिल्लो दिनमा बैंकले गरेको काम अनुसार रिटर्नी माइग्रेन्टबाट प्राप्त सिफारिस हेर्दा अबको २/३ महिनामा सार्वजनिक गर्न सकिने तथ्यांक नै आउँछ।’ 

सहुलियत कर्जा लिन के के चाहिन्छ ?

-सम्बन्धित कामको अनुभव (विदेशमा रहंदा गरेको कामको अनुभवको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी)

-विदेशबाट फर्किएको ३ वर्ष नकटेको हुनुपर्ने 

-ऋण लिन जाने व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

-राहदानी र प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि

-श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि

-कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिनासम्म सम्बन्धित तालिम र पेशा व्यवसायको प्रतिलिपि

-बैंकलाई स्वीकार योग्य परियोजना हुनुपर्ने (के काम गर्न खोजेको हो त्यसको पूर्ण ज्ञान हुनुपर्ने)

सुझाव के छन् ?

‘हिजो निश्चित तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था नभएको अवस्थामा अहिले नीतिगत स्फस्टता सहितको सहुलियत कर्जा कार्ययोजना आउनु सकारात्मक कुरा हो, तर यसको कार्यान्यवनमा देखिएका केहि नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ’, घिमिरेले भने।

कर्जाको सुरक्षण कर्जाको डिफल्ट भैसकेपछि कर्जाको भुक्तानी बैंकले माग्नासाथ पाउने अवस्था हुनुपर्ने सुझाव बैंकर एसोसिएसन 

र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेको उनी बताउँछन् । 

कर्जा सुरक्षण निगमको सिमा अलि जटिल भएको कारण कार्यान्यवनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ। त्यस्तैगरि  बीमा क्षेत्रको पनि सुधार आवश्यक रहेको भन्दै घिमिरे भन्छन् ‘बीमा दावी भुक्तानीमा पनि जटिलता रहेको छ, त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ।’   

रिटर्नी माइग्रेन्टले पनि सोचाइ बदल्नुपर्ने घिमिरेको बुझाई छ ‘यो कर्जा हो, सरकारले उहाँहरुलाई त्यसै दिन खोजेको पैसा होइन, कर्जा रकम भोलि फिर्ता गर्नुपर्छ तसर्थ अझैपनि केहीमा यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्दैन भने मानसिकता रहेकोले त्यसलाई बदल्नुपर्छ।’ 

 ‘कर्जा लिन आउनेहरुमा व्यवसायको जोखिम बारे जानकारी छैन, पैसा तुरुन्तै लिन पाउनुपर्ने बुझाइ देखिन्छ त्यसले भोलिका दिनमा समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर गर्न सक्छ’, उनले भने।