खोज

भदौ २, काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीमा बैदेशिक रोजगार विभागले छापा हान्न शुरु गरेसंगै म्यानपावर व्यवसायीहरुले विभिन्न धारणा आउन थालेका छन् । पछिल्लो समय विभागले विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ तर पनि त्यसको प्रभावकारिता अझै देखिएको छैन ।

प्याराडाइज मेनपावर त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो! त्यो अबस्था भोलि १००० म्यानपावरलाई आउँछ ! प्याराडाइज म्यानपावरमा विभागले छापा हानेपछि एक व्यवसायीले दिएको प्रतिक्रिया हो यो । उनी भन्छन् "१० हजारमा विदेश त के श्रमस्वीकृति, मेडिकल पनि सकिदैन" भन्ने कुरा स्वयम् सरकारलाई पनि थाहा छ! तर, "नक्कली ऐन कानुनको दफा उपदफाको" आडमा कहिँ कतै बाट उजुरी पर्यो भने सरकार कारबाही गर्न पछि पर्दैन ! प्याराडाइजको जस्तो भोलि अरु मेनपावरको पनि हालत भयो भने भिजा आइसकेका व्यक्तिलाई हाल सालै राख्दै गरेको २-३ करोड धरौटिवाट कटौती हुनेगरी निशुल्क रोजगारीमा पठाएर स्वयम् मेनपावरवाला बैदेशिक रोजगारीमा लाग्दा हुन्छ! 

"फ्री भिजा फ्री टिकट" नियमलाई पनि स्विकार्ने, एउटै भिजालाई ५० हजार सम्ममा किनेर पनि ल्याउने भन्दै उनले म्यानपावर व्यवसायीको भूमिका माथि नै आक्रोश पोखेका छन् । 'अझ दुताबासमा डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने खर्च, रोजगारदाताको अन्तरवार्ता अबधिको खर्च, आते-जाते हवाई टिकट खर्च पनि व्यहोरेर मेनपावर चलाइरहेका हामी मेनपावर ब्यबसायीले बेलैमा सोच्ने पो हो कि ?' उनी भन्छन् 

अर्का एक व्यवसायी भन्छन् 'स्थिति भयावह देखिएको छ, कुनै ब्यवसायीले यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्नेहुन्न र राज्यले कसरी गराउने हो, धरौटी बढाउन तछाड मछाड छ, तर यो राज्यको तर्फबाट थापिएको पासो हो, जुन पासोमा सबै ब्यवसायी पर्ने निश्चित प्रायः छ । सबैले यो बारेमा सोच्ने कि ?

सरकारले बैदेशिक रोजगारीको लागि देशगत लागत शुल्क तोकेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खाडी देशमा निशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्था गरिएपनि त्यसको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।