2026-06-20 03:27 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

धरौटी राख्ने सबै ८४८ म्यानपावरको सूची हेर्नुहोस्

भदौ १८, काठमाडौँ | बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन इजाजतपत्रवाला संस्थाको धरौटी बृद्धिको म्याद समाप्त भएको छ । यससँगै बैदेशिक रोजगार बिभाग मार्फत नयाँ बढेको धरौटी अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनको इजाजत पाउने म्यानपावरहरुको सूची प्राप्त भएको छ ।  

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन बमोजिम बृद्धि गरिएको धरौटी जम्मा गर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुको संख्या ८४८ पुगेको छ । म्यानपावर संस्थाहरुको नगद धरौटीको भेरिफाई गर्ने कार्य भोली मात्रै हुनसक्ने भएकोले ८४८ म्यानपावर संख्यामा हेरफेर हुनसक्ने छ । २ म्यानपावरले ६ करोड, ३ म्यानपावरले ४ करोड र ८४३ कम्पनीले २ करोड धरौटी बुझाएका छन् । 


सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएको थियो। यसअघि सबै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी रहेको थियो । बैदेशिक रोजगार ऐनको पछिल्लो संसोधनमा ३ हजारसम्म पठाउनेलाई २ करोड, ५ हजारसम्म पठाउनेलाई चार करोड र त्यसभन्दा बढी पठाउनेलाई ६ करोड धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै अनुसार ८४८ म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको धरौटी रकम राखेका हुन् । 

हेर्नुहोस् सूची 




































प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ