खोज

मनोज पराजुली | भदौ १९, काठमाडौँ | सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गरेसंगे व्यवसायीको ६ अर्ब भन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा भएको छ । 

धरौटी राख्ने समयसीमा अन्तिम दिन बुधबारसम्म ८ सय ४८ कम्पनीको ६ अर्ब बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा जम्मा भएको हो । २ म्यानपावरले ६ करोड, ३ म्यानपावरले ४ करोड र ८४३ कम्पनीले २ करोड धरौटी बुझाएका आधारमा ६ अर्ब बढी रकम जम्मा भएको हो।

सरकारले 'बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४' संसोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने निर्णय गरेको थियो । ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने म्यानपावर कम्पनीले धरौटी बापत ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी, वार्षिक तीनहजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाले धरौटी बापत एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने म्यापावर कम्पनी धरौटी बापत दुई करोड रूपैयाँ नगदै र चार करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

बैंकमा थुप्रियो ६ अर्ब, रकमको सदुपयोग हुनेमा नै आशंका 

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत राख्न लगाएको छ। धरौटी राख्ने समयसीमा अन्तिम दिन बुधबारसम्म ८ सय ४८ कम्पनीले २ देखि ६ करोड सम्म रकम धरौटी राखेका छन् । नगद ५० लाख र बैंकहरुले डेढ करोडका लागि दिएको बैंक ग्यारेन्टी रकमको न्यूनतम रकम २० लाख सहित एक कम्पनीको कम्तिमा पनि ७० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।

उक्त रकमलाई हेर्ने हो भने धरौटी बुझाएका ८४८ कम्पनीको ६ अर्ब भन्दा बढी रकम फ्रिज हुने भएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले सरकारसंग पटक पटक धरौटीको व्याज पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले व्यवसायीका माग सुनेन र अन्तत: ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाता खोलेर जम्मा गर्ने र बाँकि रकम व्यवसायीको क्षमता बढाउन खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सरकारले २५ प्रतिशत व्यवसायिक हितमा खर्च गर्ने आश्वाशन मात्र दिएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी नभएको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् ।  

कामदारलाई आर्थिक भार थपिनु स्वाभाविक हो : महासचिव पोखरेल 

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेल धरौटीको व्याज व्यवसायीलाई नदिने सरकरको निर्णयमा असहमति रहेको बताउँछन् । धरौटी बापत आउने रकममध्ये व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत कामदारलाई दिनुस भन्ने हाम्रो पस्ताव हो उनले भने 'सरकारले ७५ प्रतिशतको कल्याणकारी कोष बनाउने कुरा ल्याएको छ, तर सरकारले निर्देशिका कार्यविधि बिना नै कसरी काम गर्छ भन्ने आधार नै स्फष्ट छैन ।' 

हाल कामदारको कल्याणकारी कोषका लागि हाल प्रति कामदार १५ सयका दरले जम्मा हुँदै आएको छ। हिजो सानो रकम थियो तर आज ठुलो रकम व्यवसायीले लगानी गरेको अवस्थामा व्याज पाउनुपर्ने संघको धारणा रहेको पोखरेल बताउँछन् । धरौटी वृद्धिका कारण कामदारमा आर्थिक भार थपिनु स्वाभाविक हो उनी भन्छन् 'व्यवसायी लगानीका आधारमा मुनाफा खोज्छ, रिक्रुटमेन्ट प्रक्रियामा जति खर्च बढ्छ त्यो अन्तत कामदारले नै व्यहोर्ने हो, तसर्थ कामदारलाई नै आर्थिक भार थपिन्छ।'   

लागत बढ्यो : कामदार 

धरौटी बढाएर व्यवसायीलाई कसेको सरकारले म्यानपावर कम्पनीको नियमन गर्न नसकेको विदेश जान लागेका कामदारहरुले बताएका छन् । दुवईको लागि सेक्युरिटी गार्डमा जान लागेका एक कामदारले साझा सबालसंग भने 'म दुवई जाँदै छु, मलाई म्यानपावरले यस अघि ३ लाख रकम मागेको थियो तर अहिले उडान गर्ने अन्तिम समयमा ४ लाख ७५ हजार मागेपछि तिर्न बाध्य भएँ ।' सरकारले म्यानपावरलाई धरौटी रकम बढाएको असर हामीलाई परेको छ, उनले भने ‘मागेजति रकम नदिए पासपोर्ट लगायत डकुमेन्ट म्यानपावरले नदिने बताएपछि तिर्न बाध्य भएँ ।' 

सरकारले खाडीका देशमा जानको लागि म्यानपावरको सेवा शुल्क अधिकतम १० हजार तोकेको छ तर कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिंदा कामदारले ५ लाख सम्म तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका कामदारबाट पछिल्लो केहि दिनयता म्यानपावर कम्पनीहरुले ६ महिनासम्मको तलब बराबर सेवा शुल्क मागेको गुनासो गर्दै आएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् तर सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।  

कामदारको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने साथै रोजगारदाताले टिकट नदिएमा कामदारले टिकट काटेर विदेश जान पाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् तर आफ्नै माग भन्दा बढी चर्को शुल्क व्यवसायीले लिईरहंदा व्यवसायी संघ मौन बस्दै आएको छ।