खोज

मनोज पराजुली। भदौ २९, काठमाडौँ । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी निर्वाचनलाई लिएर म्यानपावर व्यवसायीले छलपललाई तीव्र पारेका छन् । 

आगामी असोज ७ गतेलाई संघको २७ औं साधारणसभा र निर्वाचन गर्ने निर्णय संघले गरिसकेको छ । सोहि निर्वाचनलाई लिएर व्यवसायीहरुले नेतृत्व छनौटका लागि सर्व सहमति गर्ने प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि नेकपा र नेपाली कांग्रेस निकट व्यवसायीले आ-आफ्नै समुह बनाएर छलफललाई तीब्र पारेका हुन् । 

संघको निर्वाचनका लागि आइतबारसम्म जम्मा २ सय ७५ व्यवसायीको प्रतिनिधि नाम मात्र प्राप्त भएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जानकारी दिए । हाल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी कायम छन् । संघले असोज १ गतेसम्मलाई प्रतिनिधि पठाउने समय सिमा तोकेको छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी गणतान्त्रिक मन्च र प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार मन्च नेपालले आइतबार धुम्बाराहीमा संयुक्त भेला नै गरेर १ सय ५१ सदस्य रहेको एक निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा गरेको छ । भेलाले आर्थिक कमिटी प्रमुखमा  योगेन्द्र बहादुर राई र उपप्रमुखमा इश्वर जिसीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै प्रचार कमिटीमा आरसी गिरि र सुरज गुरुङ रहेका छन् । सचिवालयमा डिक बहादुर खत्री (कुमार) र आरसी गिरि रहेका छन् । मुक्त्तिनाथ अधिकारी र राजेन्द्र भण्डारीलाई प्रतिनिधि व्यवस्थापन टिममा राखिएको छ ।  यी कमिटी निर्माणसंगै उम्मेदवार छनौट प्रकृया शुरु भएको भन्दै उम्मेदवारी दर्ता गराउन नेकपा निकट व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ ।  

त्यस्तैगरि  नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनको लागी लोकतान्त्रिक फोरममा सदस्य रहेका संस्था संन्चालकहरु मध्येबाट उम्मेदवार छनोट गरी संघ निर्वाचनमा भाग लिन पठाउने प्रचलन रहेको छ । सोहि अनुरुप नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको सदस्य देखी अध्यक्ष सम्मका पदहरुमा उम्मेदवारी दिन योग्यता पुगेका फोरमका सदस्यहरुले आफु आकाँक्षी भएमा भदौ २९ गते भित्रमा आफुले उम्मेदवारी बन्न चाहेको पद उल्लेख गरी लोकतान्त्रिक फोरमको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिसकेको छ । 

आकाँक्षीहरुको नाम दर्ता प्रश्चात फोरमका संस्थापक अध्यक्ष ,पूर्व अध्यक्षहरु, सल्लाहकारहरुको सल्लाह सुझाव बमोजिम आँकाक्षीहरु मध्येबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रिय प्रतिनिधिको रोहवरमा लोकतान्त्रिक फोरमको कार्यसमितिले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने जनाइएको छ ।

नेकपा निकट व्यवसायीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले अबको नेतृत्व कसलाई कुन पदमा लैजाने भन्दा पनि समग्र व्यवसायीका हितमा काम गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको उनले बताए । विदेश पठाउँदा एक कामदारको लागि २७ हजार खर्च हुने तर १० हजारको बिल दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए  । उनले सरकार प्रति आक्रोस पोख्दै भने 'सरकारलाई वैदेशिक रोजगार चाहिएको भए व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्नुस नभए राज्यले बैदेशिक रोजगार बन्द भएको घोषणा गरोस, लाइसेन्स दिन्छौ ।' 

प्रगतिशिल मन्चका संस्थापक अध्यक्ष तथा संघका महासचिव सरोज पोखरेलले निर्वाचन आउन ८/१० दिनको समयमा सहि सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुनै एक व्यक्तिलाई जिताउन चुनाव नभएको भन्दै उनले समग्र व्यवसायी हितको लागि निर्वाचन उपयोग गर्नुपर्ने बताए । 

राज्यले व्यवसायीलाई जुन ढंगले सहजता गर्नुपर्ने थियो सो भएन उनले भने 'राज्यले हेपेको अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गर्नुपरेको छ,बैदेशिक रोजगार धरासयी भएको अवस्थामा यी यावत समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व चाहिएको व्यवसायीलाई चाहिएको हो ।'

धरौटी वृद्धि समस्याको समाधान नभएको भन्दै उनले १ महिनाको तलब पाउनुपर्ने माग अब स्थापित गर्नुपर्ने, दूतावास प्रमाणिकरण असहज भएको कारण युरोपबाट आउने डिमाण्ड घटेको बताए ।  

म्यानपावर व्यवसायीको चुनाव: नेकपा निकटले बहिष्कार गर्ने, कांग्रेस निकटको उम्मेद्वारी !

संघका पुर्व प्रथम उपाद्धक्ष हरिबहादुर पाण्डे म्यानपावर व्यवसायीको दु:खमा साथ दिने व्यक्ति नेकपा पार्टीमा कोहि नभएको दुखेसो पोखे । व्यवसायीलाई २ करोडको भारी बोकाइएको भन्दै हालको सेवा शुल्क १० हजारलाई बढाउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नेकपाको ध्यानाकर्षण गरे। संघको आगामी चुनावमा एकढिक्का भएर आगाडी बढ्नुपर्ने जोड दिंदै उनले एकजुट नभए निर्वाचन हार्ने भन्दै अन्तर्घात नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

गणतान्त्रिक मन्चका पुर्व अध्यक्ष एवं संघका प्रथम उपाद्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले संघको अघिल्लो निर्वाचनमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहमतिका साथ  

अगाडी जानुपर्ने भन्दै अघिल्लो चुनावमा दुई पार्टी निकट संस्था विच भएको सहमति अनुरुप आगामी नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताए । राज्यले आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा व्यवसायीको समस्या नसुनेकोले लडाइँ जारी रहेको प्रगतिशील मंचका अध्यक्ष चित्रगुप्त सावाँ  लिम्बूले बताए । 

संघको गत निर्वाचनमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र माओवादी केन्द्र निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चसहित छ वटा संस्था मिलेर निर्वाचनमा होमिएका थिए। गत निर्वाचनमा प्रगतिशील निकट व्यवसायीको समुहले बहुमत सिट जितेको थियो तर यस पटक सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गराउँदा नेकपा निकट रहेका व्यवसायी संघमा आवद्ध व्यवसायीले नै प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै व्यवसायीहरु संघ प्रति रुष्ट रहँदै आएका छन् ।