खोज

असोज ३०, काठमाडौँ | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आप्रवासन क्षेत्र सुधारमा द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । 

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)मा जारी अबुधावी डायलगको पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकअन्तर्गत ‘अन्तर क्षेत्रीय सहकार्य’ विषयको उच्चस्तरीय छलफलमा भाग लिँदै उहाँले नेपालको एकल प्रयासबाट मात्रै आप्रवासन क्षेत्र सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय प्रयासबाट नै आप्रवासी कामदारले महत्वपूर्ण लाभ हासिल गर्नेमा नेपाल विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।  

“मलाई विश्वास छ आजको छलफलले क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रियाबीचको आपसी सहकार्यलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ”, मन्त्री विष्टले भन्नुभयो । आप्रवासनको क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार ल्याउन निरन्तर संवादको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

कोलम्बो प्रोसेस र अबुधावी डायलगजस्ता क्षेत्रीय परामर्श मञ्चका बैठकले सुरक्षित आप्रवासन तथा गतिलो सहकार्यका लागि मार्ग पहिल्याउनुका साथै आप्रवासन क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा राम्रा अभ्यासलाई सहजीकरण गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपालले कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ । प्रोसेस कामदार पठाउने एशियाली मुलुक सहभागी रहेको क्षेत्रीय परामर्श मञ्चका रुपमा रहेको छ, जसमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम सदस्य रहेका छन् । 

प्रोसेसले पनि आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन छलफल गर्दै आएको छ । प्रोसेसमा विभिन्न पाँच विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आप्रवासनका क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनका बारेमा बहस हुँदै आएको छ । सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि, विप्रेषणको व्यवस्थापन, कामदारको मर्यादित भर्ना, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण र श्रम बजारको विश्लेषणलगायत क्षेत्रमा सुधारको काम भइरहेको छ ।

क्षेत्रीय परामर्श मञ्च आफैँमा ज्ञान उत्पादनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले कोलम्बो प्रोसेस र अबुधाबी डायलग दुवै आप्रवासन सुशासनसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक विषयवस्तुमा आधारित अध्ययनमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले नेपाल हाल कामदारको हक अधिकार रक्षार्थ कानूनी तथा नीतिगत सुधारमा केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री विष्टले कामदारको मर्यादित भर्ना प्रक्रिया, समयोचित व्यवहार र वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने विषयलाई नेपालले प्रवद्र्धन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय सरकारले आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिका साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बताउन विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ । नेपालले श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरी समयानुकूल समझदारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

अबुधावी डायलगको अध्यक्षता गरेकामा युएइ सरकारलाई बधाई दिँदै उहाँले अन्तर–क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप बढोत्तरी दिन यूएईले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा सहभागी हुन तीन सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधमण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री विष्ट मङ्गलबार युएइ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले युएइका मानव संशाधनमन्त्री नासेर विन थानी अल हम्लीसँग भेटवार्ता गरी त्यहाँ कार्यरत नेपालीको पारिश्रमिकलाई समयानुकूल वृद्धि गर्ने विषयका साथै नेपाली कामदारको सीप विकासका लागि नेपाल सरकार र युएइ सरकारबीच सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । रासस