खोज

असोज ३०, काठमाडौँ | सरकारले गरेको 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट'को  निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी  संघका पूर्व-अध्यक्ष रोहन गुरुङले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजालसले नेपाल सरकार श्रम तथ रोजगार मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाई हालिएको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । संघका तत्कालिन अध्यक्ष गुरुङले सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै २०७४ फागुन १५ गते अदालतमा रिट दायर दर्ता गराएका थिए । 

तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले २०७२ साल असार २१ गतेबाट लागु हुने गरि खाडीका ६ मुलुकसहित मलेसियामा रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक पठाउँदा अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क म्यानपावरले लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय प्रति म्यानपावर व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका थिए । सरकारको निर्णय विरुद्ध हालिएको रिटलाई दुइ बर्षपछी सर्वोच्चले खारेज गर्ने फैशला सुनाएको हो ।