खोज

मनोज पराजुली | कार्त्तिक २५, काठमाडौं । हेल्भेटास-स्वीस इन्टरको अपरेशनसको प्राविधिक सहयोगमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा वैदेशिक रोजगारका लागि तेश्रो चरणको "सुरक्षित आप्रवासन" 'सामि’ परियोजना हाल कार्यान्वयनमा छ । नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत यो परियोजना आर्थिक वर्ष २०७५\७६ बाट २०७८\७९ सम्म संचालनमा रहनेछ ।

परियोजनाका लक्ष्य के के छन् ?

परियोजनाको मूल लक्ष्यका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली कामदार र तिनका परिवार लाभान्वित राज्य संयन्त्रबाट संरक्षित तथा गन्तव्य मुलुकमा मर्यादित कार्य वातावरणबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । अपेक्षित उपलब्धीका रुपमा नेपाली महिला तथा पुरुष (विपन्न वर्ग सहितका) आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरुको वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा सामाजिक, आर्थिक भार कम भई लाभ र आम्दानी बृद्धि हुनेछ र सामाजिक असर वा लागत न्यून हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारको संरक्षणमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी संयन्त्रहरु रहने बताइएको छ ।

परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लाहरु:-

दाङ,  कास्की,  नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, उदयपुर , सिराहा, महोत्तरी,  सिन्धुली, झापा, खोटाङ,  नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पूर्व, र्सलाही,  रामेछाप, नवलपरासी- बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, सुनसरी,  कैलाली रहेका छन् । त्यस्तै गरि धादिङ, धनुषा,  सप्तरी, बारा, रौतहत, गुल्मी, गोर्खा, मोरङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, मकवानपुर,  चितवन, तनहुँ, स्याङजा, काभ्रेपलान्चोक, इलाम, बाग्लुङ, रोल्पा, बांके, पाँचथर, पर्सा,  सल्यान र भोजपुर रहेका छन् ।

२ अर्ब ३८ करोड सदुपयोग होला ?

४ वर्षका लागि संचालनमा रहने वैदेशिक रोजगारका लागि 'सुरक्षित आप्रवासन' परियोजनाका लागि २ अर्ब ३८ करोड रकम खर्च गरिंदैछ । जसमा नेपाल सरकारको र स्वीस सरकारको लगानी रहेको छ । अबौं रकम खर्चिएर संचालनमा आएको परियोजनाले लक्षित वर्गलाई समेट्न सक्छ भन्ने आधार के के छन्  ?  सामी परियोजना कार्यरत एक कर्मचारी भन्छिन् 'परियोजनाको लक्षित वर्ग वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरु तथा उनीहरुका परिवारहरु नै हुन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई सेवा दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आप्रवासी श्रोत केन्द्र रहेको छ जसले राहदानी वनाउन आउने लक्षित वर्गलाई सूचना प्रदान गर्दछ ।' साथै स्थानीय स्तरमा सामुदायीक अभिमुखीकरण कार्यक्रम, घरदैलो भेटघाट, वृहत सचेतना अभियान, आम सञ्चार मार्फत सेवागाह्री संग कार्यक्रमका सवै सेवाहरुमा पहुँच /सुचना पुगेको उनी दावी गर्छिन् । 

वैदशिक रोजगारवाट फर्केर आएका स्वयंसेवकहरुको परिचालन गरी घरदैलो सम्म सूचना पुर्याउने, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका तथा सीप सिक्न चाहने व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई थप सेवाको लागि आप्रवासी श्रोत केन्द्रसंग पहुँच अभिवृद्धी गर्न सहजीकरण गर्दछ उनले भनिन् 'वैदेशीक रोजगारीवाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार छनोट गरी बिप्रेषणको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि वित्तिय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्दछ ।' 

वैदेशिक रोजगारका कारण उत्पन्न मनोसामाजिक समस्या तथा सामाजिक लागत न्युनिकरण गर्नका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा तथा परिवार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । राहदानी वनाई वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सम्भावित आप्रवासीहरु छनौट गरी निशुल्क आवासीय सीप तालिम प्रदान गरिन्छ।  वैदशिक रोजगारवाट फर्केर आएका स्वयंसेवकहरुको परिचालन गरी घरदैलो सम्म सूचना पुर्याउने, वैदेशीक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका तथा सीप सिक्न चाहने व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई थप सेवाको लागि आप्रवासी श्रोत केन्द्रसंग पहुँच अभिवृद्धी गर्न सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशीक रोजगारीवाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार छनोट गरी बिप्रेषणको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि वित्तिय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्दछ । 

हालसम्म कुन-कुन जिल्लामा के काम भए ?

हालसम्म २० वटा आप्रवासी श्रोत केन्द्र संचालनमा छन् भने २० वटा थप विस्तारको क्रममा रहेको उनी बताउँछिन् । परियोजनाको तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा आप्रवासी श्रोत केन्द्र मार्फत ६ लाख भन्दा वढीलाई सुरक्षित आप्रवासन सम्वन्धि सूचनाहरु प्रवाह गरिएको उनले दावी गरिन् ।

बैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारको संरक्षणका लागि श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार वोर्ड, ७ वटै प्रदेश सरकारहरु तथा ३९ जिल्लाका १५६ स्थानीय सरकारहरु गरी नेपाल सरकारको तीनवटै तहका संयन्त्र रहने बताइएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला र उपत्यका बाहिरका ३९ जिल्लामा बैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी सूचना दिने र सूचनाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न आप्रवासी श्रोत केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चाचलनमा ल्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य राखेको छ तर आजसम्म के काम भयो त ? काम स्थानीय तहले नै गर्ने हो, हामीले बजेट पठाइसकेका छौं श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मी भन्छन्  'प्रोजेक्ट सपोर्ट युनिटले टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध गराउँछ ।' बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सचेत भएर जाउन भन्ने नै हो विशेषगरी तालिमलाई प्राथमिकता दिइएको छ' रेग्मीले भने ।  

'दोश्रो चरणसम्ममा १९ वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्लानमा रहेका थिए । तेश्रो चरणमा थप २० गरी ३९ वटा जिल्लाहरुमा कार्यक्रमहरु विस्तार भएको छ । जसका लागि नयाँ २० जिल्लामा सेवा प्रदायक संस्था छनोट गरि कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडी वढेको छ उनले भनिन् 'जसमा विशेष गरी सूचनामा पहुँच , सीपमा पहुँच, न्यायमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श जस्ता कार्यक्रमहरु रहेका छन् । तथापि न्याय र सीपमा पहुँचका लागि देशका ७७ वटै जिल्लाका लागि सेवा प्रदान गरिईरहेको छ ।' 

परियोजना अन्तर्गत तेश्रो चरणमा ७ हजार जनालाई एक महिने निशुल्क आवासीय तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ । जसमा ३ दिन जिवनोपयोगी सीप तालिम पनि प्रदान गरिन्छ । जसका लागि प्रतिव्यक्ति करिव रु तीस हजारका दरले खर्च हुने जनाइएको छ । 

परियोजनाले लक्षित वर्गलाई समेट्न सक्छ भन्ने आधार के के छन् ? परियोजनाको लक्षित वर्ग वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरु तथा उनिहरुका परिवारहरु हुन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरु लाई सेवा दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आप्रवासी श्रोत केन्द्र रहेको छ जसले राहदानी वनाउन आउने लक्षित वर्गलाई सूचना प्रदान गर्दछ । साथै स्थानीय स्तरमा सामुदायीक अभिमुखीकरण कार्यक्रम, घरदैलो भेटघाट, वृहत सचेतना अभियान, आम सञ्चार मार्फत सेवागाह्री संग कार्यक्रमका सवै सेवाहरुमा पहुँच /सुचना पुगेको उनको दावी छ ।