2026-06-20 09:38 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कतारमा कार्यरत कामदारले व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने, नबुझाए १० हजार रियाल जरिवाना

मङ्सिर ११, काठमाडौं | कतारमा कार्यरत सम्पूर्ण आप्रवासी कामदारहरुले आफ्नो  आवाससहित सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । कतारले राष्ट्रिय ठेगाना सम्बन्धि सन् २०१७ को कानून नम्बर २४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि यस्तो विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको खबर त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

संचार माध्यमहरुमा आएको खबर अनुसार कतारमा रहेका नेपाली सहित सम्पूर्ण आप्रवासीहरुले कतार मूलुकमा आफू बसोबास गर्दै आएको ठेगाना, मोबाईल नम्बर, फोन नम्बर, रोजगारदाताको ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर, ईमेल र आाफ्नो देशको स्थायी ठेगाना लगायतका विवरणहरु स्थानीय प्रशासनमा दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ ।

विवरण पठाउँदा आफ्ना बालबच्चा कतारमै छन् भने उनीहरुको समेत विवरण पठाउनुपर्ने भएको छ । जसको लागि कतारले सहज प्रक्रिया अपनाएको जनाएको छ । त्यस्तो विवरण जो सुकैले आफ्नो मोबाईल मार्फत पनि पठाउन सक्नेछन् । कतारले कानून लागू भएको ६ महिनाभित्र पनि विवरण नबुझाएको खण्डमा दश हजार रियाल करिब ३ लाख नेपाली रुपैयाँ जरीवाना तिराउने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ