खोज

माघ १३, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सको लागत घटाउनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकरण भट्टको नेतृत्वले 'नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह स्थिति' सम्बन्धी गरिएको अध्ययनले वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्रम बढाउनका लागि रेमिट्यान्स लागत घटाउनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा विप्रेषण आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह आकषिर्त गर्न विप्रेषण पठाउदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने र वित्तीय पहुँच बिस्तार गर्ने लगायतका कार्यले विप्रेषण रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले निश्कर्ष निकालेको छ । 

विप्रेषण नेपाल पठाउँदा लाग्ने औसत लागत विश्वको औसत भन्दा कम देखिएता पनि भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी रहेको पाइएको छ । विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत विप्रेषण आप्रवाहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएका छन् भने यस अवधिमा खाडी मुलुकहरुबाट प्राप्त भएको विप्रेषण कुल विप्रेषण आप्रवाहको करिब ५०.३ प्रतिशत रहेको छ ।

अमेरिकी डलर २०० भन्दा कम पठाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी र मलेशियाबाट सबैभन्दा कम लागत लाग्ने देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य रहेका खाडी मुलुकबाट नेपालमा रकम पठाउन मलेशियाभन्दा वढी लागत लाग्ने देखिएको छ । 

नेपाल भित्रिने विप्रेषणको औसत लागत विश्वको औसत (६.८४ प्रतिशत) भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।