खोज

मनोज पराजुली । माघ २१, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भूसाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका छन् । गतवर्ष चैत्र २८ देखि विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका भूसाल मंगलबारदेखि विभागबाट बिदा भएका हुन् । 

विभागमा २ सय २० कार्यदिन (फिल्ड समेत) बिताएका भुसालले जुन तरिकाले काम गरे त्यसले एक कर्मचारीले चाहेमा सुधार गर्न सम्भव छ भन्ने देखाउने गतिलो आधार दिएका छन् । मंगलबार विभागमै श्रम विटमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरुसंग आफ्नो १० महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै उनले आफ्ना अनुभव मात्र सुनाएनन्  विभागले गर्न बाँकि रहेका कामबारे आगामी दिनमा पनि सक्रिय रुपमा कलम चलाउन पत्रकारहरुलाई सुझाव दिए । 

१० महिनाको अवधिमा भएका काममध्ये सम्झना लायक काम के रह्यो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा डा. भुसालले भने 'ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुको खारेजी तथा मर्जर प्रकृया १४ दिनमा सम्पन्न गर्न सकियो, जुन सेवा अवधि पश्च्यात पनि सम्झिरहनेछु ।'  'कुनै नीतिले निर्देशित गरेको थिएन तरपनि विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय लगायत निकायसंगको सहकार्यमा म्यानपावर कम्पनीको मर्जर र खारेजी छोटो समयसीमा नै कारोबार खुला गरेरै सकियो' उनले विगतको दिन सम्झंदै भने । 

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएपछि कुनै संस्थाले बढेको धरौटी एक्लै पुरा गर्न नसक्ने भएमा वा एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी इजाजतपत्र लिएको अवस्थामा संस्था गाभिने मौका समेत दिएको थियो । सोहि अनुरुप भदौ १८ सम्म जम्मा ३०३ संस्था गाभिई  १३१ संस्था बनेका थिए । यसरी गाभिने संस्थाहरुमध्ये ६ वटा संस्था गाभिई एउटा बनेको, पाँच-पाँच वटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था २, चार-चार संस्था गाभिई बन्ने संस्था ९, तीन-तीनवटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था संख्या १३, दुई-दुई वटा संस्था गाभिई बन्ने संख्या १०६ रहेका थिए ।

विभागमा रहेर काम गर्दा सिंगो कर्मचारी संयन्त्रले साथ दिएको साथै पत्रकारहरुले सकारात्मक सुझाव सहित सहयोग गरेका कारण कार्यकालमा देखिनेगरि काम गर्न सकिएको उनको भनाई थियो तर त्यसलाई संस्थागत गर्न आगामी दिनमा जिम्मेवारी लिने नेतृत्वले पनि लएको बाटो समाउनुपर्ने उनको बुझाई थियो ।

उनले विभागमा आफ्नो करिब १० महिने अवधिमा भएका विभिन्न कामले भविष्यमा कामदारहरु ठगिने अवस्था अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । निकै अस्तव्यस्त बनेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका भुसालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका युवालाई न्याय प्रदान गर्न सशक्त ढंगले कदम चालेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको व्यापक परिमार्जन र स्तरोन्नति गरी अभिलेख व्यवस्थापनलाई उनको पालामा सुदृढ पारिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक व्यक्तिहरु, विदेशस्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगहरु, बीमा कम्पनीहरु, वैङ्कहरु, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी, तालिम प्रदायकहरु, ‌ओरिएन्टेसन सन्चालकहरु, वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई सूचना प्रणालीमा पहुँच र आबद्ध भएका छन् । जसले गर्दा नेपाल सरकारका विभिन्न सम्बद्ध निकायहरुबीच सूचनाको आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र तयार भएको छ ।

नक्कली स्टीकर बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै भुसालले श्रम स्वीकृतिको विवरण अनलाइन स्टीकरको प्रारम्भ मात्र गरेनन् व्यवहारमा लागू पनि गराए । श्रम स्वीकृतिको जानकारी मोबाइल मेसेजमा प्राप्त  हुने व्यवस्था गरे । मागपत्र सम्बन्धी कागजातमा बदमासी गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै संस्थागत माग प्रमाणीकरण मोड्यूल तयार गरे, जुन मलेशिया, ओमान, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, बहराइन, कुवेतमा लागू भईसकेको छ । केही कूटनैतिक नियोगमा छिटै लागू हुने अवस्थामा रहेको उनले बताए । 

म्यानपावरबाट हुने श्रमिक छनौट प्रकृया र अन्तर्वार्ता पारदर्शी बनाउन छनौट प्रक्रिया लागू गरेका छन् साथै अब म्यानपावरले लिएको पूर्व स्वीकृतिमा कुनै ईच्छुक व्यक्तिले घरैबाट अनलाइन आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पहिलो पटक लागू गराएका छन् । 

श्रम कार्यालय ताहाचलमा कर्मचारीले अनधिकृत शुल्क व्यवसायीबाट लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा भुसालले इजाजतपत्रवाला संस्था र कार्यालयका कर्मचारीहरूबीच आमनेसामने हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिएका छन् । प्रमाणीकरण मोड्यूलबाट प्राप्त मागपत्रहरू पेश गरी अनलाइनबाटै पूर्व स्वीकृति लिने विज्ञापनको अनुमति लिने कामदारको आवेदन लिने कामदार छनौटको विवरण पेश गर्ने र अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने तथा कार्यालयमै बसीबसी श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।

उनले विभागका हरेक क्रियाकलापहरूलाई सार्वजनिक गर्दा पत्रकारलाई साक्षी राख्दै त्यस्ता सुचनाहरु वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरि पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास गरे । विभागको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन प्रणालीलाई अझ विश्लेषणात्मक बनाउंदै चौमासिम बुलेटिन प्रकाशन प्रारम्भ मात्र गरेनन् वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने परम्पराको थालनी गरे ।

१० महिनाको अवधिमा उद्धार राहत र क्षतिपूर्ति तर्फ उल्लेख्य प्रगति हाँसिल गर्न सफल पनि भएका छन् । सन् २०१५ मा कतारको मर्करी मेना कम्पनीमा काम गर्न गै कम्पनी टाट पल्टेको कारणले ६ महिनासम्मको तलब नपाई फर्केका नेपाली श्रमिकहरूको रकम करिब ९० लाख प्राप्त गर्ने अवस्थामा रहेका उनले बताए । त्यस्तैगरी टर्कीमा रोजगारीका लागि गएर बीचैमा फर्कनु परेका श्रमिकहरूका लागि टर्कीबाट रकम प्राप्त गरी विभागबाटै रू ९७ लाख वितरण गर्न सफल भएको भुसालले बताए ।

डा. भुसालको पालामा नै पहिलोपटक आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन कार्यविधि, २०७६ जारी भई कार्यन्वयनमा आएको छ । भुसालको कार्यकालमा इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको नियमित र आकस्मिक गरी ७५ पटक अनुगमन भएका छन् ।  कानून विपरितको कार्य गरेकोमा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै रू ९७ लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको छ । कूल ११६८ संस्थागत उजुरी प्राप्त भएकोमा छानबीन पछि तामेलीमा राखिएका समेत गरी ९२४ वटा उजुरी फरफारक भई ५ करोड ८५ लाख ६७ हजार क्षतिपूर्ति भराइएको छ । जम्मा ५२७ ब्यक्तिगत ठगीका उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धान गरी २४१ मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा रु २३,१२, ८० हजार बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर भएको छ।