बैशाख ७, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुले तोकिएको काम, तलव र करारपत्र अनुसार सेवा सुविधा पाउनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एशोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालले साझा सबालसंग कुराकानी गर्दै कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन व्यवसायीले पनि पहल गर्नुपर्ने बताए । 
अहिलेको अवस्थामा समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, अध्यक्ष ढकालले भने 'उनीहरुलाई खान, बस्न र स्वास्थ्य समस्या भए सोहि देशमा नै प्रवन्ध मिलाउने हो ।' विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनको अवस्थामा कुनै कामदार समस्यामा परेमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,अध्यक्ष ढकालले भने 'विदेशमा रहेका दुतावास, म्यानपावर कम्पनी लगायत विभिन्न संघ संस्थाको सहकार्यमा विदेशका श्रमिकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।'
कोरोना महामारीका कारण हाल रोजगारदाता कम्पनी बन्द छन् काम नहुँदा कामदारलाई समस्या परेको हुनसक्छ, उनीहरुको समस्यालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, अध्यक्ष ढकालले भने 'अहिलेको परिस्थितिमा कामदारको सुरक्षा नै मुख्य प्राथमिकता हो ।'
जुन कम्पनीले काम दिन सक्दैन, तलव र नेपाल फर्कने टिकट पनि दिन सक्दैन भने यस्ता कामदारलाई कम्पनीसंग सम्पर्क गरि भरसक सुविधा दिन कुटनीतिक पहल गर्ने नभए उद्धार गरि नेपाल फर्काउन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै रोजगारदाता कम्पनीले काम तलव दिन सकेको छैन, तर टिकट काटेर पठाउँछु भन्छ उनीहरुलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन दोश्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
रोजगारदाता कम्पनीबाट पाउने सेवा सुविधा, तलव लगायत सुविधा पाउँदा पनि कुनै कामदार आँफुखुसी नेपाल फर्कन चाहेमा उसलाई आफ्नै खर्चले नेपाल फर्कन सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा तत्काल रोजगारीको सम्भावना नभएकोले विदेशमा करारपत्र अनुसार सेवा सुविधा पाएकाहरुले अहिले तत्कालै नेपाल आउने भन्दा पनि सोहि देशमा रहेर काम गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए ।
विदेशमा रहेका कुन-कुन कम्पनी वास्तविक रुपमा नै समस्या ग्रस्त छन् र ति कम्पनीमा कार्यरत कामदारको समस्या व्यवसायी पहलबाट समाधान हुन नसकेको खण्डमा सो बारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत जानकारी गराई सरकारले कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने ढकालले बताए । कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने भए वैदेशिक रोजगार वोर्डमा रहेको श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसले नपुगे सरकारी कोषबाट खर्च गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।
कोरोना महामारीका कारण अबका केहि समय वैदेशिक रोजगारमा शिथिलता आउने भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा म्यानपावर कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत कठिन हुने भएकाले ईजाजतपत्र संस्थाहरुले राखेको नगद ५० लाख धरौटी सरकारले फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग गरे ।