2026-09-05 01:33 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विदेशबाट लाखौँ श्रमिक रोजगारी गुमाएर आउंदैछन् ‘तर श्रम मन्त्रालय निदाएर बस्यो’

मनोज पराजुली । वैशाख १८, काठमाडौँ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण श्रमिकहरु प्रभावित हुँदासमेत श्रम मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कोरोनाका कारण नेपालको श्रम क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे आफूहरुले सुझाव दिए पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गर्दै संयुक्त्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसीसी) अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले श्रम मन्त्रालयल निदाएर बारेको टिप्पणी गरेका छन् ।

श्रम रोजगार पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ पश्चात रोजगारका क्षेत्रमा पर्ने दबाब र आन्तरिक रोजगारी वृद्धिका क्षेत्रहरु’ विषयक भिडियो कन्फ्रेन्स कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष आचार्यले भने ‘अहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आएर काम गर्ने श्रमिक प्रभावित भएका छन्, उनीहरुले २ छाक खान पाएका छैनन्, सरकारको राहात कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारले आफ्नै मतदातालाई मात्र हेरेका छन् यसले गर्दा वास्तविक श्रमिकको उपेक्षा भयो ।’ 

लकडाउनले  दैनिक काम गरेर खाने ७६ प्रतिशत असंगठित क्षेत्रका श्रमिक प्रभावित भएको आचार्यले बताए । वैदेशिक रोजगारीका १०/१२ लाख नेपाली श्रमिक रोजगारी गुमाएर नेपाल फिर्ता हुने अवस्था छ, उनीहरुलाई तत्काल रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, अध्यक्ष आचार्यले भने ‘उनीहरुको श्रम र सीपलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

श्रमिकको पारिश्रमिक कुनै पनि हालतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उनले उद्योगीका कुनै समस्या भए त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । श्रमिकलाई देखाएर रोजगारदाताले सरकारसंग बार्गेनिङ्ग गरिरहेका छन् यस्तो कदापी सह्य छैन, उनले रोजगारदाता प्रति आक्रोश पोख्दै भने ‘वर्षौं देखि काम गरेका श्रमिकले उद्योग प्रतिष्ठान जोगाएका छन् तर तिनै श्रमिकलाई १/२ महिना काम नहुँदा तलब दिन्न भन्नु न्यायोचित  हुँदैन ।’ 

एउटा उद्योग वा व्यवसाय बच्यो भने समग्र क्षेत्र बच्न सक्छ : ढकाल

कार्यक्रममा बोल्दै रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्र ढकालले भने संकटका बेला आइपर्ने जोखिम सबैले व्यहोर्नु पर्ने धरणा राखे । कोरोना संक्रमणका कारण भएको क्षति सरकार, व्यवसायी र श्रमिकले ३३ प्रतिशतका दरले व्यहोर्नु पर्ने विकल्प महासंघले राखेको उनले बताए । वैशाखपछि पनि लकडाउन लम्बिए कर्मचारीलाई तलब दिनै समस्या हुने उनले बताए । 

उद्योग बचे मात्रै अन्य समग्र क्षेत्र बच्ने भन्दै ढकालले भने ‘सरकारले उद्योग र कलकारखानालाई  बचाउनुपर्छ ।  ‘एउटा उद्योग वा व्यवसाय बच्यो भने समग्र क्षेत्र बच्न सक्छ । उद्योग बचेमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कर असुली लगायतका कुरा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अहिले भइरहेका उद्योग कलकारखानालाई बचाउन सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसकारण सरकारले उद्योगलाई बचाउन केही पहल गर्नैपर्छ । अहिले कृषिको आधुनिकीकरण र हाइब्रिड उत्पादन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन र प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसका लागि प्राविधिक, भौतिक सहयोग गर्न सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । जस्तो कि बिउविजन, मल, उपकरण ल्याउन सरकारले अनुदान वा त्यस्तै केही प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’ उनले भने ।

कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ढकालले जोड दिए । वैदेशिक रोजगारी फर्केका तथा आन्तरिक रुपमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई आधुनिक कृषि पेशामा लगाउन सकिए बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उनको भनाई छ । ‘अब कृषिको आधुनिकीकरण गरेर नै यहीँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ’, ढकालले भने ‘सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा रहेकोले बजेट मार्फत स्वरोजगारी र रोजगारी बढाउने खालका नयाँ कार्यक्रमलाई समेट्नुपर्छ ।’  

रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्छौं : फुयाँल

लकडाउन गर्दा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्न समिति बनाएर अध्ययन थालिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले बताए । ‘कति श्रमिकले कस्तो रोजगारी गुमाएका छन्, उनीहरुका लागि भोलिका सम्भावित क्षेत्रहरु के हुन सक्छन् सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ’, फुयालले भने, ‘बेरोजगारको तथ्यांकसँगै रोजगारीका क्षेत्रहरु पनि पहिचान हुन्छन्।’

कोभिड १९ को सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचन मात्रै होइन, रोजगारी गुम्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढेको छ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा दिने गरी योजना बनाइरहेका छौं ।’ सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिएका जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने फुयाँलले बताए ।

‘अहिले जुनसुकै सरकार भएपनि गर्ने भनेको जनतालाई बचाउने काम हो । त्यो भनेको नागरिकलाई बजाउनका लागि उनीहरुको जनजीविकालाई पनि बचाउनुपर्ने हुन्छ । जनजीविकाको बचाउ भनेको रोजगारी र आफ्नो सीप, क्षमता आदिको प्रयोगलाई बचाउने भनेको हो । सरकार त्यसैका लागि काम गर्दैछ’, उनले भने । अहिले विदेशबाट वा कोरोनाले अस्तव्यस्त बनाएको देशबाट नेपाल आउन चाहनेको सङ्ख्या बढी रहेको र उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कृष्ण जन्माष्टमीमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कृष्ण मन्दिरको दर्शन भदौ २२ र २३ गते राहदानी विभागका सबै सेवा नियमित सञ्चालन हुने रसुवा बाढीमा भयावह क्षति : १,२९० शव फेला, ४,७९८ अझै बेपत्ता आलोचकलाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ : ‘तपाईं गलत युगमा हुनुहुन्छ’ ग्रीन आर्मी’ रहस्यपूर्ण देखियो, गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ : ओली शिक्षक हत्या आरोपमा एक जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो पोखरामा कार फेवातालमा खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु गगन थापा विज्ञ टोलीसहित आज रसुवा जाँदै भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली–३ ‘ए’ सुरुङमा फसेका दुई जनाको जीवितै उद्धार विपत्ति र चुनौतीमा धैर्य तथा कर्मको परीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री बालेन भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि नेकपाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २५ लाख जम्मा गर्‍यो स्रोत नखुलेको पाँच लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनका लागि स्थगित, अर्को बैठक भदौ २४ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक राहतको रकम एक रुपैयाँ पनि अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन : रास्वपा प्रवक्ता खरेल भदौ २२ मा राष्ट्रिय शोक दिवस, २३ गते जेनजी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा विपद् र शोकको घडीमा सरकारको साथमा छौँ : रास्वपा सरकारले प्रविधि छैन भनेर हात उठाउन पाउँदैन : सांसद बराल रसुवा बाढीमा टनेलभित्र फसेकाको उद्धारमा सरकार चुक्यो: एमाले सांसद बराल