२२ मंसिर २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय, प्राथमिकतामा को-को पर्छन् ?

१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १२:४३

जेठ १६, काठमाडौँ | सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल २५ हजारलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कुन-कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले भारत र अन्य देशमा गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको बताएको छ । यसमध्ये प्राथमिकताको आधारमा युइए, कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीलगायत परेका छन् । 

युएइमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्किन बसेका २५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई ल्याइने जानकारी प्राप्त भएको छ । 

विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । सोही सूचीअनुसार क्रमशः उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि सुरु हुने बताइएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ । 

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ-आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाइने छ ।

विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन आवश्यकता अनुसार केहीलाई नेपालबाटै विमान पठाइनेछ भने केहीलाई उतैको देशसँग समन्वय गरी ल्याइने छ । नेपाल आएपछि दुई दिन उनीहरुले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंको होटलमा बस्नुपर्ने छ । अवस्था हेरी केहीलाई भने सरकारले नै सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरूलाई राज्यले नै आर्थिक व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने बताइएको छ ।

स्वदेश फर्किँदा प्राथमिकताको आधारमा उद्दार गर्नैपर्ने अवस्थाकालाई सरकारले खर्च व्यहोर्नेछ भने कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउन पनि सक्नेछन् । यसै अनुसार फरक-फरक सूची बनाइने भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अध्यक्ष ओलीद्वारा नवयुग ई-बुलेटिन शुभारम्भ धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना एनपिएलः पोखरा सामू चितवनले दियो सामान्य लक्ष्य नेपाल आँखा अस्पतालद्वारा दूरदराजमा सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमामा भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु विज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छः मन्त्री पुन एनपिएलः चितवन र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा इन्डोनेसियामा बाढी र वर्षाले हजारौँ प्रभावित, मृतक सङ्ख्या बढ्ने जोखिम टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै एनपिएलः अर्धशतककोे सङ्ख्या ३३ पुग्यो निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा निद्राजन्य विकारको चुनौतीसँग लड्न सचेतना जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य