खोज

(नवराज विक) | साउन ९, काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पाँचौं मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मुलुकमै पुनः श्रम तथा बिमा स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लगायत तेह्रबुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको छ । 

‘पूर्ण सामाजिक सहितको सम्मानित वैदेशिक रोजगार, समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ भेला शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरुलाई घरायसी प्रायोजनका लागि तोकिएको मात्रामा छापावाल (काँचो) सुन ल्याउन पाउने झिटिगुन्टासम्बन्धी परिवर्तित नियमलाई पूर्ववत् व्यवस्थालाई नै कायम राखी हाल भइहेको हुन्डी र तस्करीे निरुत्साहन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । 

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा कन्सुलेट तथा लेबनान र इराकमा कूटनैतिक निकाय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । 

भेलाले मध्यपूर्वमा रहेका बहराइन, कुवेत र साउदी अरेबियामा नेपालीको बढी जनघनत्व रहेकाले ती मुलुकमा सिधा हवाई उडानका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्ने हरेक समितिमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समिति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आाग्रह गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ बमोजिम कम्तीमा एक हजार महिला कामदारका लागि महिला श्रम सहचारी तथा पाँच हजार  पुरुष कामदारका लागि श्रम सहचारीको व्यवस्थाका साथै पीडित महिला तथा पुरुष कामदारका लागि आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

भेलाले मध्यपूर्व क्षेत्रका पर्यटकलाई नेपालमा रहेको अपार पर्यटन प्रवद्र्धनमा आकर्षित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सो अवसरमा कतारस्थित नेपाली राजदूतावासका कावा राजदूत मणिरत्न शर्माले दूतावासले जुनसुकै बेला पनि श्रमिक नेपालीलाई सहज सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

उद्घाटन कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष घलेले नेपालीले नेपालीलाई नै ठगी गर्ने तथा फसाउने जस्ता कार्य समेत हुने भएकाले सबैले त्यस्ता समस्याको अन्त्य गर्नमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले रोजगारीमा आएका  नेपालीहरु दुई वर्ष करार सकिएपछि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी अब सम्बन्धित कार्यरत मुलुकमा रहेका दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्यका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । 

अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले  विभिन्न देशमा प्रहरीका संयन्त्र राख्नका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले  वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको आर्थिक सेवा सुरक्षाका लागि ‘पेन्सन फन्ड’को अवधारणा लागु गर्न नेपाल सरकारले गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । भेलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत, साउदी अरब, बहराइन, कतार लेवनान लगायतमा रहेका एनआरएनका अग्रजको सहभागिता थियो । रासस