२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कोरोना प्रभावित कृषकलाई चार महिनाको ब्याज अनुदान

२०७७, ४ श्रावण आईतवार ०७:२६

साउन ४, जनकपुरधाम। प्रदेश नं २ सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित धनुषा जिल्लाका कृषकलाई राहतस्वरूप चार महिनाको ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । ऋणी कृषकलाई राहतस्वरूप वित्तीय संस्थाको ब्याज बुझाइदिने नीतिअनुसार सरकारद्वारा सो अनुदान दिइएको हो ।

सो नीतिअनुरूप जिल्लाका ६ हजार ७८१ कृषकलाई जनकपुरधाममा राहत अनुदान प्रदान गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले वित्तीय संस्थालाई शनिबार कृषकको अनुदान रकमको चेक हस्तान्तरण गर्दै कोरोना प्रभावित प्रदेशका आठ जिल्लाका ८० हजार कृषकलाई राहतस्वरूप ब्याज अनुदान दिइने योजना रहेको बताउनुभयो । 

पहिलो चरणमा  ५० हजार कृषकलाई राहत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने जनाइएको छ । यसअघि सरकारद्वारा महोत्तरी जिल्लाका ६ हजार ६ सय  कृषकलाई राहत ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको थियो । रासस 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध जारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ताली बजाउने सांसदलाई प्रश्न गरौं: गगन थापा सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्: गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् : ज्ञानेन्द्र शाही नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध