२०८३, १९ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियाबाट नेपाल फर्कन टिकट काट्न नसक्नेहरुको निःशुल्क उद्धार प्रक्रिया शुरु, यसरी दिनुस निवेदन

२०७७, २१ श्रावण बुधबार ०८:०४

साउन २१, काठमाडौँ ।  मलेसियास्थित नेपाली दुतावासले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका र घर फर्कन टिकट काट्न नसक्ने नेपालीको निःशुल्क उद्धार प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सरकारले कोरोना महामारीको कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका र घर फर्कन टिकट काट्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  सोहि निर्णय अनुसार मलेसियामा रोजगारी गुमाएर घर फर्कन टिकट काट्न रकम नहुनेहरूको लागि आवेदन दिन दूतावासले अनुरोध गरेको छ । 

दूतावासले तोकेको निवेदन ढाँचा अनुसार आफ्नो विवरण भरेर दूतावासमा उपस्थित भएर वा इमेल [email protected] मार्फत पठाउन सकिनेछ । साथै दूतावासको हटलाइन नम्बर ६०१६२४२७७७ मा ह्वाट्स्एप गरेर पनि निवेदन पेश गर्न सकिन्छ । निवेदन दिँदा राहदानी र रोजगारी करार पत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्छ ।

दूतावासले आवेदकको आवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगार वोर्डमा पठाउने र बोर्डको कोषबाट रकम निकासा भएपछि टिकट उपलब्ध गराउने दूतावासले जनाएको छ । 

तर हवाई टिकटको सुविधा मात्र लिने मनसायले कुनै व्यक्तिले तथ्य फरक गरी वा झुटा विवरण पेश गरेर सुविधा लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने दूतावासले जनाएको छ । जुन रोजगारदाताले श्रमिकलाई घर फर्कन टिकट दिएनन् उनीहरुको मागपत्र पाँच वर्षसम्म प्रमाणीकरण नगर्ने पनि दूतावासले जनाएको छ । 

कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् टिकट 

नेपालबाट श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर आएको तीन वर्ष ननाघेको व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको र घर फर्कन रोजगारदाताले टिकट नदिएको भएमा टिकटका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । सम्बन्धित गन्तव्य देशको सरकार(मलेसिया वा ब्रुनाई) रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला संस्था वा अन्य स्रोतबाट हवाई टिकट खर्च नपाएको वा आफ्नै खर्चमा घर फर्कन नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई हवाई टिकट उपलब्ध हुनेछ । 

सरकारले सरकारबाट आममाफी पाएका, डिटिन्सन सेन्टरमा रहेका र घर जान अनुमति पाएका, जुनसुकै कारणले भए पनि बहिर्गमन भिसा पाएका र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उद्धारको प्राथमिकतामा राखेको छ । 

कसको कति खर्च व्यहोरिन्छ ?

रोजगारीमा गएको एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा रोजगारी गुमेको भएका लाग्ने खर्च सबै कोषमार्फत व्यहोरिनेछ । 

यसरी हुन्छ निःशुल्क उद्धार

एक वर्षदेखि तीन वर्षको समयको बीचमा रोजगारी गुमेको भएका ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको हकमा भने ५० प्रतिशत खर्च व्यहोरिनेछ । 

तर श्रम स्वीकृतिको अवधिमा थुनामा परेर आममाफी पाई घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकको हकमा भने सरकारले लाग्ने खर्च सबै व्यहोर्नेछ । कुनै संस्थाबाट खर्च प्राप्त भएको भएमा नपुग खर्च कोषको रकमार्फत उपलब्ध गराउने दूतावासले जनाएको छ । 

यसअघि ओमानमा रहेको दूतावासले पनि यस्ता श्रमिकलाई निवेदन दिन आह्वान गरेका छ ।

यसबारेमा थप बुझ्न परेका दूतावासमा कार्यालय समयमा श्रम सहचारी कृष्णा कुमारी गौलीलाई ७१५९२५०६ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । साथै दूतावासको हटलाइन नम्बर ७१५९२४९० मा पनि फोन गरेर बुझ्न र सहयोग लिन सकिने दूतावासले जनाएको छ ।

निवेदनको ढाँचा हेर्नुहोस्


नि:शुल्क उद्धारको प्रक्रिया यस्तो छ 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
तीन दशक पुराना विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिने तयारी मृगौलाको पत्थरीको अप्रेशन गर्दा बिरामीको मृत्यु, लापरबाही भन्दै प्रदर्शन रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर सुकुमबासी बस्तीलाई पर्याप्त सूचना र समय दिइएन: प्रदीप पौडेल रोकिराखेको ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते रोल्पा जीप दुर्घटनामा मृतकप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै यूएईविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित अर्थमन्त्री वाग्लेसँग ट्रम्पका विशेष दूत गोरको भेटवार्ता हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो: गगन थापा फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु देशभरिको सातै प्रदेशमा वर्षा, हावाहुरी, असिना र चट्याङको उच्च जोखिम नेपाल र यूएईबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिए जलजला जाने बाटोमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको सनाखत खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो बुद्धले देखाउनुभएको बाटो दुःख निवारणको बाटो हो: बालेन शाह सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु सार्वजनिक बिदा परे तापनि भोलि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने