खोज

असोज ८,मकवानपुर ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशले नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गीट्टी, बालुवाको उत्खनन् र संकलनका लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको आईई सम्बन्धी मापदण्डका विषयमा बागमती प्रदेश सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाललगायतको टोलीले आज मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल समक्ष लिखित पत्र मार्फत अवरोध हटाउने प्रवन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । 

महासंघका अध्यक्ष खुलालले मुख्यमन्त्री पौडेललाई संघिय सरकारको मापदण्ड संविधानको अनुसुचिमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश एवम् स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने आसयले आएको प्रष्ट देखिएको र संघिय ऐ्नको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तरगत निर्माण भएको मापदण्डको प्रावधानले संविधान प्रदत्त प्रदेश एवम् स्थानीय तहहरुको अधिकार कटौती गर्ने साथै त्यस्ता अधिकार अन्तरगत बनेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्ने गरि जारि गरिएको मापदण्डको व्यवस्था कपट पुणर्/ अभाषि भएकोले भन्दै संवैधानीक व्यवस्था र प्रदेश कानुनको समेत कार्यान्वयन गर्न दुविधा र अप्ठ्यारो भएको हुँदा मापदण्डको दफा ४ को उपदफा २ को १० मा रहेको वनक्षेत्रको २ किलोमिटर भन्ने व्यवस्थालाई स्थलगत वस्तुगत अवस्था र प्राविधीक रुपले प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरि कार्य सम्पादन गर्न सहजताका लागि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार एवम् सम्बन्धित निकायमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्नुभयो । 

उहाँले साविकमा बागमती प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुको प्राकृतिक स्रोत तथा नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्रावेल) उक्त सम्बन्धमा साविकमा बागमती प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुको प्राकृतिक स्रोत तथा नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्रावेल) आदि उत्खनन् र संकलन गर्ने सम्बन्धमा बनेको कार्य विधिले जिल्लागत अनुगमन समिति रही यस समिति अन्तरगत तोकिएको कार्य विधिलाई आधार मानी जिल्लाको प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण (आईई) प्रतिवेदन स्वीकृत गरि व्यवस्थीत एवम् नियमित हुँदै आएको अवगत गराउनुभयो ।