खोज

मनोज पराजुली । मङ्सिर ४, काठमाडौं । गतवर्ष मङ्सिर ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । सो बेला तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर उनको सट्टामा नेकपाकै रामेश्वर राय यादवलाई नियुक्त गरियो ।

जब विष्ट मन्त्रीबाट हटे तब सुनसान जस्तै बन्न पुग्यो, श्रम मन्त्रालय । नयाँ श्रममन्त्री त आए तर आफ्ना योजना पहिल्याउन र श्रम मन्त्रालय बुझ्न नै मन्त्री यादवलाई ४८ दिन लाग्यो । मन्त्री बनेपछि नियमित अपडेटमा रहनुपर्ने मन्त्रीले ४८ दिनपछि गत वर्ष पुस २२ गते आफ्ना ३ महिने योजना सार्वजनिक गर्न पहिलो पटक मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम राखेका थिए ।

उनले ३ महिने कार्ययोजना घोषणा गरेको पनि १० महिना बित्न लागेको छ भने कार्यकाल सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ । 

मन्त्री यादवले ३ महिनामा सक्ने गरि घोषणा गरेका कार्ययोजनाको अहिलेको अवस्था के छ त जान्ने प्रयास गरौँ । यद्यपी  प्रश्न उठ्न सक्छ, देशमा कोरोना महामारी छ, देश लकडाउनमा छ, कसरी प्रगति होस् त ? गरेका प्रगति के के छन् ? यी यस्तै प्रश्नका वीच उनका कार्ययोजना, उपलब्धी बारे चर्चा गरौँ ।

‘लक्ष्य १५ हजार तर उपलब्धि ९१४’

श्रममन्त्री यादवले तीन महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै थप १५ हजार रोजगारदाता र एक लाख योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले कार्ययोजना गरेका दिन कोषमा एक लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता सामेल भएका थिए । कोषमा मङ्सिर ३ (हिजो) सम्म कुल १२ हजार ८ सय ९४ रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् भने १ लाख ७९ हजार ३४० जना श्रमिकले योगदान गरेका छन् । यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने १० महिनाको अवधिमा ४३ हजार ५४७ श्रमिक र जम्मा ९१४ रोजगारदाता मात्रै थपिएका छन् जवकी श्रममन्त्री यादवले थप १५ हजार रोजगारदाता आवद्ध गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

अहिलेको अवस्थामा कोषको महत्व कति थियो बुझ्नुपर्ने थियो तर मन्त्री यादवले बुझन सकेनन् अर्थात् रोजगारदातालाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेनन् । सोहि कारण सरकारले ल्याएको राहात प्याकेजबाट लाखौँ श्रमिक वन्चित भएका छन् । 

कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या किन कम भयो त ? कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी भन्छन् 'कोषमा आवद्ध हुने विषय अरु विषय अन्तर्गत अन्तरसम्बन्धित रहेको छ, श्रम बजार व्यवस्थित भयो भने र नियमन भयो भने सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुन्छ तर अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू हुन नसकेको अवस्था पाइएको छ, नियमन राम्रोसंग हुन सकेको छैन यसले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी बनाउन समस्या सृजना भएको छ ।’ त्यस्तै कोषका योजनाहरुका बारे निजि क्षेत्रले उठाएका केहि विषय सम्बोधन गर्न लागिएकोले पनि त्यसलाई निजिक्षेत्रले पर्खिएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत  ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७६’लाई संसोधन गरेर ति मागहरु सम्बोधन गर्न लागेकोले त्यस लगत्तै कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या वृद्धि हुने उनको भनाई छ ।

श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम मध्ये लकडाउन अवधिभरको रकम सरकारले व्यहोरेको छ । सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ९ लाख २२ हजार ४४५ रहेको छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रिय रूपमा लागेका छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् । 

विदेशबाट पुन: श्रम स्वीकृति गफैमा सीमित  

मन्त्री यादवले तीन महिना भित्र गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जुन व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैलाई यादवले आफ्नो ३ महिने कार्ययोजनामा राखे तर वर्षदिन बित्दा समेत पुरा गर्न सकेनन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरि बढीमा दुई पटकसम्म कामदारलाई विदेशबाटै श्रम पुन श्रम स्वीकृति (रि-इन्ट्री) को सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरु पुन: श्रम स्वीकृति दिनको लागि तयारी अवस्थामा नै रहेको बताउँछन् तर त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी पुरा गर्नुपर्ने नियोगको भनाई छ । 

पुन: श्रम स्वीकृतिका लागि हामी त आफ्नो ढंगले तयारी अवस्थामा नै छौं, मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत उदयराज पाण्डेले भने 'पुन: स्वीकृतिको लागि आवश्यक पर्ने बीमा बापतको भुक्त्तानी अहिले अनलाइन मार्फत हुने व्यवस्था छैन, त्यो कसरी गर्ने पहिले टुंग्याउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिन सकिन्छ ।’ 

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने वापतको रकम अनलाइन मार्फत नै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि बीमा बापतको रकम अनलाइन नहुँदा विदेशबाट तत्काल श्रम स्वीकृति दिन सक्ने अवस्था नभएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल बताउँछन् । श्रम मन्त्रीको ३ महिने कार्ययोजना मा नै बीमा बापतको रकम पनि अनलाइन मार्फत नै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो ।

के भन्छन् ? श्रममन्त्री/ श्रम मन्त्रलाय 

कार्यकाल एक वर्ष पुगेको तर आफ्नै योजना अलपत्र रहेको विषयमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवसंग जिज्ञासा राख्दा उनले ‘आफु राजधानी बाहिर भएको र आफ्ना मन्त्रालयका काम बारे पछि कुरा गर्ने भन्दै सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।’ मन्त्री यादवको एक वर्षे कार्यकालमा के के पुरा भए त ? भन्ने प्रश्नमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि अनविज्ञ रहे । कोभिड संक्रमणका कारण बिदामा रहेर भर्खर कार्यालय आउन थालेको छु प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘मन्त्री ज्यू पनि काठमाडौं बाहिर हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म मन्त्रालयले मन्त्री ज्यू को कार्यकालमा भएका कामबारे कुनै एकीकृत बिबरण तयार गरेको छैन, मन्त्री ज्यू आएपछि उहाँले भन्नुभयो भने उपलब्ध गराउंला ।’