खोज

पुस ३, काठमाडौं । नेपाल र मलेसिया बिच भएको श्रम सम्झौता पछि कार्यान्वयन गर्न केहि समय लागेको थियो । मलेसियासँग नेपालले श्रम सम्झौता गरे पश्च्यात पछिल्लो समय ४/५ महिनामा ६३ हजार ५ सय श्रमिकको मागको मागपत्र दुतावासले प्रमाणीकरण गरेको छ । रोजगारदाता कम्पनी संचालक वा कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्ति आउँदा मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको छ । साथै त्यसमा श्रम सम्झौता अनुसार श्रमिक ल्याउन तयार भएको रोजगारदाताले बताएका छन् ।

रोजगारदाताले दुतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आउँदा श्रमिको लागि टिकट र सेवा शुल्क दिन्छु भनिरहेको अवस्था छ । मलेसियामा नेपालीलाई मात्र सेक्युरिटी गार्डको लागि लिने गरिएको छ जसले गर्दा डिमाण्ड घट्ने अवस्था छैन । मलेसियाको हकमा आरबिए अन्तरगत रहेका कम्पनीले हिजो पनि टिकट र सेवा शुल्क दिएका थिए । हाल तिनै कम्पनीमा टिकट पनि पर्दैन, सेवा शुल्क पनि नेपालबाटै दिन्छौं भन्दै व्यवसायी बीच अवस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको छ । 

प्रत्येक देशसंग आफ्नै सम्बन्ध हुन्छ ।  जस्तो: भियतनामले समान्य लेवर मलेसियामा पठाउँदैन, त्यो मार्केट अर्कोले लिने भयो । अन्य विविध पक्ष छन् जसले श्रम सम्झौतामा कडाइ गर्ने भए कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने नेपालको ठाउँ अरुले सहजै लिन सक्ने अवस्था छैन ।

रोजगारदाताले तोकिएको सर्त अनुसार सुविधा नदिएमा डिमाण्ड प्रमाणीकरण रोक लगाउँदै दुतावासबाट कम्पनी ब्लक गर्न सक्छौ । श्रम सम्झौताले आधा महिनाको तलब व्यवसायीले सेवा शुल्क लिन पाउने भनेको छ, तर कतिपय कम्पनीले यसअघिदेखि नै एक महिनाको सेवा शुल्क दिएको छ तर अहिले आधा महिनाको मात्र दिने गरेकोले घाटा भएको व्यवसायीले नै बताएका छन् ।

व्यवसायी पारदर्शी रुपमा हिंड्न चाहेमा दुतावास सहयोग गर्न तयार रहेको छ तर अवस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवसायीका कारण नै समस्या थपिएको हो । नेपालमा पनि श्रमिकबाट पैसा लिने र रोजगारदाताबाट पनि पैसा लिने गरेको जानकारीमा आएका छन् यसलाई नियन्त्रण गर्न रोजगारदाता विभिन्न कम्पनीमा गएर श्रमिकसंगको कुराकानी भिडिओ बनाएर पठाउन सक्छौ यसतर्फ व्यवसायी सचेत हुनुपर्छ ।

न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया बारे सरकार, व्यवसायी संघ, कम्पनी, आइएनजी/एनजीओ को धारणा एकै हुनुपर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणले धेरै समस्या समाधान भएको राम्रा कुरालाई सपोर्ट गर्दै असहजता हटाउनुपर्छ । दुई देश बीच दुई पक्षीय छलफलबाट आधा महिनाको सेवा शुल्कलाई परिमार्जन गर्न छलफल गर्न सकिन्छ । व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क एक महिनाको बनाउन दुई देशभित्र हुने आगामी बैठकमा कुरा राख्छौं ।

श्रमिकका गुनासमा दुतावासले सहयोग गर्दैन भन्ने गुनासो नआएका होइनन् जति मात्रामा गर्नुपर्ने हो त्यति नसकिएको भएपनि गुनासो गर्नेहरुको समस्या सम्बोधन गरिएको छ । 

(अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) र श्रम रोजगार पत्रकार समूहले संयुक्त रुपमा रुपमा आयोजना गरेको 'न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा देखिएका चुनौति र अवसर' विषयक कार्यक्रममा मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत उदयराज पाण्डेले राख्नुभएको विचार)