खोज

पुस १२, कावासोती । भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चैतसम्ममा पहिलो चरणमा पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । आयोगले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा चैतदेखि पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीमा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको  विवरण र तथ्याङ्क  सङ्कलन एकाइको शनिबार उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष ज्ञवालीले पहिलो चरणमा भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई चैतबाट जमिनको लाजपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा आयोगले सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा फागुनसम्ममा तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको नापजाँच गरिसक्ने र चैतबाट पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

जटिल प्रकृतिका समस्या देखिए त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै जाने तर सहजरूपमा हुने कामलाई नरोकी चैतबाट क्रमशः पुर्जा वितरणको काम थालनी गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो । आयोग कानूनी आधारमा टेकेर गठन भएको भन्दै विगतमा बनेका आयोगजस्तो समस्या नआउने उहाँले बताउनुभयो । आयोगले आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाउँदै अगाडि बढेको भन्दै आयोग पुर्जा वितरणको काममा सफल हुने बताउनुभयो । “आयोग असफल हुने कुरै छैन, यसले काम गर्छ, वर्षौँदेखि भूमिहीन भएर बसेकाको टाउकोमा बञ्चरो हान्ने काम हुँदैन”, अध्यक्ष ज्ञवालीले भन्नुभयो, “आयोगलाई असफल हुने दिने छैन, यसका लागि कसैले बाधा पार्नु हँुदैन ।”

वन ऐनसँग बाझिएको भन्ने कुरा आएको भए पनि भूमि ऐन पछिल्लो भएकाले पछिल्लो ऐनलाई आधार मानी काम अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । वन ऐनमा अप्ठ्यारो पार्ने, बाझिने केही विषय भए अहिलेको परिस्थितिअनुसार संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो । देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले आयोगको काममा कुनै असर नपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा कावासोती नगरपालिका र कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा सबैभन्दा पहिला आयोगले सम्झौता गरी काम शुरु गरेको हो । सम्झौतापश्चात कामलाई तीव्रता दिँदै गएको कावासोती नगरपालिका प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनले बताउनुभयो । सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई एकपटक जग्गाको मालिक बनाउन लागेको भन्दै यो कामलाई सम्पन्न गर्न नगरपालिका कटिबद्ध भएर लागेको नगरप्रमुख पुनले बताउनुभयो । “हामी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने काममा छौँ”, नगरप्रमुख पुनले भन्नुभयो, “आयोगसँगको समन्वयमा जतिसक्दो चाँडो पुर्जा दिने काम शुरु गर्नेछौँ ।”

 कावासोती नगरपालिकाले आयोगसँगको सम्झौतापछि कामलाई तीव्रता दिएको छ । पुस ८ गते  सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाभित्रका  भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई आउँदो माघ १३ गतेभित्र  निवेदन पेश गर्न आह्वान गरिएको एकाइ प्रमुख पवन रुपाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।

लगत सङ्कलनका लागि अहिले वडावडामा सङ्कलक खटाइएको छ । आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम  फारम भरेर  सङ्कलकमार्फत वा वडामा स्वयं आफैँ उपस्थित भएर निवेदन पेश गर्नसमेत रुपाखेतीले आग्रह गर्नुभयो । एकाइले वडावडामा गएर लगत सङ्कलन गराउने, टोली परिचालन गर्ने, तथ्याङ्कलाई कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गर्ने, नापजाँच गराउने, कुनै समस्या आएमा सहजीकरणसमक्ष पेश गर्नेलगायतका काम गर्ने रुपाखेतीले बताउनुभयो । रासस