२०८३, १५ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कुवेतमा रहेका नेपालीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

२०७७, १६ पुष बिहीबार ०९:३२

पुस १६, काठमाडौँ । कुवेत सरकारले आवासीय कानून उल्लङ्घनकर्ताहरूको वैधानिकता कायम गर्ने समयावधि थप गरेको छ । कुवेतको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले वैधानिकता कायम गर्ने समयावधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि ११ नोभेम्बर  २०२० मा सरकारले कुवेतको आवासीय कानून उल्लङ्घनकर्ता विदेशी नागरिकहरूले आफ्नो कानूनी वैधता कायम गर्न वा कुवेत छोडी स्वदेश फिर्ती जान १ डिसेम्बर २०२० देखि ३१ डिसेम्बर २०२० सम्म जरिवाना तिर्ने समयावधि तोकेको थियो ।

नयाँ निर्यणानुसार उक्त अवधि १ जनवरी २०२१ बाट शुरू हुने गरी एक महिना थप गरिएको कुवेत सरकारले जनाएको छ । थप गरिएको अवधिभित्र आवासीय कानून उल्लङ्घनकर्ता विदेशी नागरिकहरूले आफ्नो कानूनी वैधता कायम नगरे कुवेत सरकारको कानून अनुसार कारबाही गरिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै उक्त अवधिमा वैधानिक हुन् नसके आवासीय भिसा प्राप्त गर्न नसक्ने र कुवेतमा पुनः फर्कन नसक्ने गरी डिपोर्ट (Deport) गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा सञ्चारमन्त्रीसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ शौचालयमा लडेर एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको मृत्यु कांग्रेसका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सर्वसम्मत निर्णय गर्न ढिला भएको हो: गगन थापा दुई दिनदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो शेयर बजारमा झिनो सुधार यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय