खोज

पुस २८, काठमाडौँ | नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य मानिएको साउदी अरेबियाले श्रम कानुन संसोधनको प्रकृया थालेको छ | विदेशी श्रमिकहरुको व्यवस्थापनका लागि श्रम कानुन संशोधन गर्दै नयाँ योजना थालेको हो |

प्रस्तावित संशोधन अनुसार साउदीमा सरकारी अनुमति विना कुनै श्रमिकलाई रोजगारीमा लगाउने काम गरेमा जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ | जसअनुसार त्यस्तो काम गर्नेलाई दुई लाख देखि पाँचलाखसम्म आर्थिक जरिवाना हुने बताइएको छ |

संशोधनमा विदेशी श्रमिकको भर्ना प्रकृयामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | विदेशी श्रमिक लिने रोजगारदाताले श्रम ईजाजत तथा त्यसको नविकरण, दुई बर्षको श्रम सम्झौता अवधि सकेर स्वदेश फर्किने टिकट लगायतको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था छ |

तर साउदी छोडेर बाहिरिने तथा पुनः साउदी अरेविया प्रवेश गर्ने भिषा वापतको रकम भनें श्रमिकले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ | हालसम्म सो रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ | स्थानीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले संशोधित कानुन तयार पारेको हो |

कुनै पनि श्रमिकलाई उसको वर्ण, रंग, लिङ्ग, उमेर, अपाङगता, वैवाहिक स्थिति वा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र गरिएमा त्यो दण्डनिय हुने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ | कुनै पनि श्रमिकको तलव, सुविधा पुरै वा आँशिक रुपमा रोक्न नपाइने र त्यसो गरिएमा त्यो बाध्यकारी श्रममा लगाएको रुपमा कारबाही हुने बताइएको छ |

साउदीले यसअघिनै विदेशी श्रमिकलाई एउटै रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता अवधिभर काम गर्नैपर्ने तथा साउदी छोड्न समेत रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्ने कफाला प्रणाली निकट भविष्यमा अन्त्य गर्ने घोषणा

गरिसकेको छ |