खोज

माघ १६, काठामाडौं । २०७२ साल असार २१ गते बाट लागू हुने गरि तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङ (नेपाली कांग्रेसका) ले गरेको निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरु ठगको बिल्ला लगाउन बाध्य भए । इमान्दार वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरुको चरित्र हत्या गर्‍यो ।

व्यावसायीहरु नेपाल सरकारसग श्रमिक पठाउने दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको नीति नियम अनुसार नेपालको नीति नियम बनाउन अनुरोध गरिरहेका छन् तर जुन पार्टी सरकारमा आए पनि अलोकप्रिय हुने डरले राज्यमन्त्रीको 'फ्री भिसा फ्री टिकट'को लोकप्रिय निर्णय उल्टाउन चाहन्नन् ।

जबसम्म बिग्रिएको नीतिलाइ सहि मार्गमा ल्याउन सक्दैनौं तबसम्म अभियन्ताको लोगो लगाएकाहरु वा अरु कुनै दस्ता, वैदेशिक रोजगार व्यावसायीको कार्यलयमा छिरेर व्यावसायीको ईमान माथी बलत्कार गर्ने कोशिश गरिरहनेछन् ।।।

कोभिड -१९ को कारण सरकारले गत चैतमा श्रम स्वीकृति बन्द गर्‍यो । बन्द रहेको वैदेशिक रोजगार अब खुला गर्दा व्यावसायीहरुले मान्न सक्ने सेवा शुल्क लगायतको नीति नियम परिमार्जन गरेर मात्र कामदार पठाउन शुरु गर्ने अडान राख्न संघलाई आग्रह गरिएको थियो । तर त्यसो हुनसकेन।

 व्यावसायीहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ :

वैदेशिक रोजगार नीति बिग्रिएको फेरो समाती रहदा व्यावसायीहरु पनि जिम्मेवार भए वा भएनन्, कति जिम्मेवार भए ? त्यो विषयलाई छाता संगठनले नजिकबाट हेर्न बिर्सनु हुँदैन। यहाँ विषय किन धेरै पैसा लियो ? भन्ने विषय मात्र छैन। गैरकानुनी तरिकाले भिजिट भिसामा कामदार पठाउन केहि म्यानपावरको सम्लग्नता रहेको विषय, प्रतिबन्धित मुलुकमा कामदार पुर्याउन ट्रान्जिटमा युवा अलपत्र परेका घटना, भारतबाट कामदार विदेश पुगेको विषयमा हामी व्यवसायी अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ। किनभने वैदेशिक रोजगार भन्ना साथ म्यानपावर व्यावसायी तिर नै आँखा जाने हाम्रो समाजलाई पुर्णरूपमा बुझाउन सकेका छैनौं ।

संघको आन्दोलनको कारण र ओैचित्य:

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले केही दिन अगाडि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक बिरुद्ध विभाग घेराउ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । संघ नेतृत्वले लगाएका नाराहरु सुन्दा धेरै व्यावसायी खुशी हुने खालका थिए र करिब  आठ महिना पश्चात् हुनगइरहेको संघको निर्वाचन नजिकिँदै गरेको झल्को दिने खालको थियो।

विभागका महानिर्देशकले वैदेशिक रोजगार बुझ्न् नसकेको वा नचाहेको ? विभागको प्रमुख भइरहँदा संघ नेतृत्वसग छलफल र समन्वय गरेर रिक्रुटिङ प्रोसेसलाई सहज र ब्यवस्थित गर्ने महानिर्देशकको कर्तब्य तथा दायित्व हो ।

व्यावसायी संघले राखेको माग मध्ये उजुरीको बारेमा व्यावसायीसंग पर्याप्त छलफल/जानकारी नगरी हातारमा नगद धरौटी कट्टा गर्ने कार्य बन्द गर्न, शाखा कार्यलय खोल्ने र फेम्स(FEIMS) प्रणालीमा कामदार छनौट नामावली राख्न पटकपटक बिज्ञापन गर्नुपर्ने झन्झटिलो विषय महानिर्देशकले कार्यबिधि बनाउने/परिमार्जन गर्न चाहेमा दुई घन्टा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नसक्ने विषय हुन् जुन कुरा महानिर्देशकले केही दिनमा टुंग्याउने विश्वास लिइएको छ।।।

अन्तमा, संघले क्षेत्रीय समिती गठन गर्ने तयारी गरेको सुनिएको छ । अहिले सामाजिक अभियन्ताको प्रतिकार गरिएला, भविश्यमा सरकारी डन्डा बोकेर कुनै दस्ता आउँन सक्लान् त्यसैले सबै व्यावसायी एक भै बिग्रिएको नीतिलाई परिमार्जन/ सम्शोधन गरि स्थायी समाधान खोज्नु नै उत्तम उपाय हो ।

रोहन गुरुङ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।