खोज

माघ १९, काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट पारेका छन् ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उनले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि  निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राखे । 

विघटनविरुद्ध कुनै  पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उनले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै  धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उनले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य  देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे । 

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएको हो ।