२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपाली श्रमिक लैजान साउदीका ५ सय कम्पनीको आवेदन

२०७७, २३ माघ शुक्रबार ०२:३६

माघ २३, काठमाडौँ | साउदी अरबका ५ सय कम्पनीले नेपाली श्रमिक लैजान नेपाली दुतावासमा आवेदन दिएका छन् । साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावासले अनलाइनबाट मागपत्र दिन सूचना सार्वजनिक गरेलगत्तै कम्पनीहरुले ठूलो संख्यामा आवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

दुतावासले नेपाली श्रमिकको मागको क्रममा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावास धाईराख्नु नपर्ने भएपछि अनलाइनबाट अहिलेसम्म ५ सयभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । दूतावासमा गत चैतदेखि बन्द भएको मागपत्र प्रमाणीकरणको काम माघको तेस्रो सातादेखि सुरु भएको छ । रोजगारदाताको अवस्था हेरी प्रमाणीकरण थालिएको राजदूत राजपुतले जानकारी दिए ।

दूतावासले अहिले नेपाली श्रमिक ल्याउन अनुमति दिए पनि श्रमिक भने मार्च १५ पछि मात्रै साउदी जान पाउनेछन् ।  त्यपसपछि जाने श्रमिकले सुधारिएको स्पोन्सर प्रणालीमा श्रम गर्न पाउनेछन् । श्रमिक रोजगार करार अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाता कम्पनीको अनुमतिबिना स्वदेश फर्कन पाउँछन् ।

- आजको कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले समाचार लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस