खोज

मलेसियामा काम गर्ने सबै श्रमिक 'सोक्सो' कार्यक्रममा आवद्ध हुने, के के छन् सुविधा ?   

मनोज पराजुली । माघ २८, काठमाडौं । नेपालले मलेसिया सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत 'सोक्सो' कार्यक्रमका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएको छ । 

मलेसियामा कार्यरत श्रमिकहरुको हितको लागि मलेसिया सरकारले सन् २०१९ जनवरी १ बाट 'सोक्सो' कार्यक्रम लागू गरेको थियो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली श्रमिकहरुलाई पनि आवद्ध गराउनका लागि दुई देशवीच लिखित समझदारी गर्न वैदेशिक रोजगार वोर्डलाई मन्त्रिपरिसद् वैठकले स्वीकृति दिएको हो । 

 मन्त्रिपरिसद् वैठकले स्वीकृति दिएसंगै लिखित समझदारी गर्नका लागि तयारी गरिएको वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले साझा सबाललाई जानकारी दिए । यसअघि साझा सबालले मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिकको हितको लागि गरेको उक्त प्रस्तावमा नेपालले वर्षौंसम्म झुलाएर निर्णय नगरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

मलेसियाको एक प्रस्ताव : गोकर्ण विष्टले टेरेनन्, रामेश्वर रायले बुझेनन्

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले पनि २०७५ पुस १३ मा सूचना जारी गरी साविकको फोरेन वर्कर्स कम्पेन्सन स्किम (एफडब्लूसीएस) को सट्टा नयाँ व्यवस्था सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाईजेशन (सोक्सो) मा आवद्ध हुन आग्रह गरेको थियो । साथै मलेसियामा कार्यरत श्रमिकले आ-आफ्ना रोजगारसँग सम्पर्क राखेर आफूलाई सोक्सोमा दर्ता गराइदिन भन्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको थियो । सो अनुरुप मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 'सोक्सो' मा समावेश हुन आग्रह गरिएको थियो ।

श्रमिकलाई के के छन् सुविधा ? 

नयाँ कार्यक्रममा दर्ता हुने कामदारहरुले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रमि परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार सुविधा, सहयोगी भत्ता र पुन: स्थापना लगायतका सुविधा पाउने उल्लेख छ । मलेसियामा वैधानिक रुपमा रहेका कामदारले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् । साविकको कम्पनी छाडेर भागेमा तथा अवैधानिक भएमा त्यस्ता कामदारले सामाजिक सुरक्षा वापतको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ ।

मलेसियाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि लागू गरेको 'सोक्सो' कार्यक्रममा रोजगारदाताले नै विदेशी कामदारलाई सोक्सोमा दर्ता गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा वापतको कामदारको मासिक न्युनतम् पारिश्रमिकको १.२५ प्रतिशत तिरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ । रोजगारदाताले कामदारको पारिश्रमिकबाट पनि यो रकम कट्टा गर्न नपाउने नियम छ ।

श्रमिकको भिसा लगायत अन्य कागजात तयार भइसकेपछि मात्रै दर्ता हुन पाउने छन्। कार्य अवधिभित्र मृत्यु भएमा विदेशी श्रमिकका परिवार (आमा–बुबा, श्रीमान वा श्रीमती)ले श्रमिकले पाउने तलवको ९० प्रतिशत तलब बाँचुन्जेल पाउने छन् । छोराछोरीले भने २१ वर्ष मुनिकाले मात्रै मासिक तलव पाउने छन्। यस्तै कामको शिलशिलामा दुर्घटनामा परेका श्रमिकले उपचारको सुविधा पाउने र पूर्ण असक्षम भए आजिवन सुविधा पाउने छन्।

मृत्यु भएका श्रमिकको मलेसियामा नै दाहसंस्कार गरे परिवारले २ हजार रिंगिट र शव नेपाल ल्याए ६ हजार ५ सय रिंगिटसम्म खर्च पाउने छन्। मलेसियामा बिरामी भएमा पनि यही कोषले औषधि उपचारको सुविधा दिनेछ ।

सन् २०१९ जनवरी देखि नै मलेसिया जाने कामदारले पनि नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सोक्सो मा नै अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो तर हालसम्म १ लाख २५ हजार नेपाली श्रमिक मात्र यो कार्यक्रममा आवद्ध भएका वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ बताउँछन्  । मलेसियामा करिव ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन्। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गराउन दुई देश सरकारबीच समझदारी नै हुन लागेको मलेसिया पहिलो श्रम गन्तव्य हो । मलेसियाले यसअघि इन्डोनेशिया र पाकिस्तानसँग उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपाल र बंगलादेशसँग पनि तत्काल समझदारी गर्न मलेसियाले प्रस्ताव गरेको थियो । सोहि अनुसार नेपालसंग हाल समझदारी हुन लागेको हो । 

नेपालमा वैदेशिक रोजगार वोर्डमार्फत समझदारी हुने र पछि पनि वोर्डमार्फत नै प्रक्रिया हुनेछ । वोर्डमार्फत पीडित श्रमिक परिवारको विवरण प्रमाणिकरण गरिने र सम्पर्क समन्वय गरी पीडितलाई सिधै क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।