खोज

साउन २३, पर्वत | स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले पर्वत जिल्लामा ६ स्थानीय तहको संरचना प्रस्ताव गरेपछि पर्वत जिल्लामा सरोकारवाला निकायविच संरचना निर्माणका विषयमा बहस शुरु भएको छ । 

आयोगले जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्लाको प्रकृति, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना र र विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपातलाई आधार मानेर स्थानीय तह निर्धारण गर्ने क्रममा दुइ निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वतका ६ स्थानीय सरकारको प्रस्ताव गरेपछि सिमांकनका विषयमा कसरी मिलाउँदा सहज हुन्छ भन्ने बारेमा जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायविच बहस शुरु भएको हो ।जिल्ला विकास समितिका प्रमुखको संयोजकमा रहेको समितिले जिल्लाका  राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ, पत्रकार तथा सरोकारवाला लगायतसँगको स्थानिय निकायको संरचनाको विषयमा छलफललाई तिब्रता दिएको छ । 

आइतबार उक्त समितिले जिल्लामा रहेका क्रियाशिल पत्रकारहरुसँग जिल्लाको स्थानिय तह संरचनाको बारेमा छलफल गरेको छ । सिमांकन र स्थानिय तह निर्माणपछि हुने विविध विषयका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

एउटा गाउँपालिका हुन २५ हजार तथा नगरपालिका हुन ३५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने आयोगले प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा यथाशक्य बराबर जनसङ्ख्या रहने गरी नाक्साङ्कन बनाउने तोकेको छ । स्थानिय निकायको तह संरचना तयार भएपछि  हाल पाइरहेका सेवासुविधा अझ सहज रुपमा पाउने र सक्षम स्थानीय तह हुनुपर्ने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरी स्थानीय तहको सङ्ख्य निर्धारण हुनेछ । आयोगले तोकेको जनसंख्यालाई गाँउपालिकामा गाभिने गाविसको जनसंख्या सहित आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । जनताले पाइरहेका सेवामा कमी नहुने गरी वडा वा संयुक्त वडा सेवा केन्द्रबाट र यसअघि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाबाट पाइरहेका अधिकार समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरी संरचनागत र संस्थागत व्यवस्थाको सिफारिस समेत आयोगले गर्नेछ ।

नेपालको संविधानको  धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार गत वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन ‘सङ्घीय आयोगको गठन’ गरेको थियो ।

आयोगको कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् आगामी फागुन मसान्तसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जिल्लामा जनसंख्या सहित गाँउपालिकाका लागि प्रस्ताव गरेपछि जिल्लामामा गाउँपालिकाको केन्द्र सहित नगरपालिकाको विस्तारसम्म बहस शुरु भएको छ । 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ ।  चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाको सदरमुकामलाई सेवा प्रवाह केन्द्र मानेर सडक सञ्जालबाट सेवा प्राप्त गर्ने स्थलसम्म पुग्न लाग्ने अधिकतम समय सबैभन्दा टाढाको बस्तीलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको छ ।  सेवा लिन पैदल पुग्न लाग्ने समय भने हिमालमा ८ घन्टा, पहाडमा ६ घन्टा र तराईमा ४ घन्टा तोकिएको छ ।